गुजरात ने जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 जारी की; पोरबंदर के कुछड़ी में मेगा क्लस्टर
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 27 जुलाई 2026 को गांधीनगर में गुजरात जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 जारी की, जिसका लक्ष्य ₹27,000 करोड़ से अधिक निवेश और 50 लाख DWT से अधिक जहाज निर्माण क्षमता है।
सारांश
नीति में दो एकीकृत मेगा शिपबिल्डिंग पार्क, राज्य की जहाज निर्माण क्षमता को 50 लाख डेडवेट टनेज (DWT) से अधिक करने और पांच लाख से अधिक लोगों के कौशल विकास का प्रावधान है। केंद्र ने पोरबंदर जिले के कुछड़ी में मेगा ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है, जिसकी DPR गुजरात मैरीटाइम बोर्ड तैयार कर रहा है; इसमें दो-तीन शिपयार्ड और लगभग ₹23,700 करोड़ का निजी निवेश अपेक्षित है, साथ ही केंद्र की शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम और राज्य के सहयोग से लगभग ₹3,300 करोड़ का साझा समुद्री व भूमि ढांचा बनेगा – कुल ₹27,000 करोड़ से अधिक। 30,000 DWT से बड़े शिपयार्ड को 50 वर्ष तक की वाटरफ्रंट रियायत मिलेगी, जबकि इसकी जगह लेने वाली 2010 की नीति में अधिकतम 30 वर्ष थी। नीति पांच वर्ष के लिए लागू रहेगी।
मुख्य तथ्य
- जारी
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गांधीनगर, 27 जुलाई 2026
- निवेश लक्ष्य
- ₹27,000 करोड़ से अधिक
- क्षमता
- 50 लाख DWT से अधिक
- मेगा क्लस्टर
- कुछड़ी, पोरबंदर जिला
- रियायत
- 30,000 DWT से बड़े शिपयार्ड के लिए 50 वर्ष तक
- कौशल
- 5 लाख से अधिक लोग
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
गुजरात जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 के तहत केंद्र द्वारा स्वीकृत मेगा ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर कुछड़ी किस जिले में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — पोरबंदर
मेगा ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर पोरबंदर जिले के कुछड़ी में बनेगा; इसकी DPR गुजरात मैरीटाइम बोर्ड तैयार कर रहा है।
जुलाई 2026 में जारी गुजरात जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 के तहत कुल कितने निवेश का लक्ष्य है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹27,000 करोड़ से अधिक
नीति का लक्ष्य ₹27,000 करोड़ से अधिक है – शिपयार्ड व सहायक उद्योगों में लगभग ₹23,700 करोड़ निजी निवेश और लगभग ₹3,300 करोड़ का साझा ढांचा।
गुजरात जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 30,000 DWT से बड़े जहाज बनाने में सक्षम शिपयार्ड को 50 वर्ष तक की वाटरफ्रंट रियायत मिल सकती है। 2. यह राज्य की 2010 की जहाज निर्माण नीति की जगह लेती है। 3. इसका लक्ष्य 50 लाख DWT से अधिक जहाज निर्माण क्षमता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। 2010 की नीति में अधिकतम रियायत 30 वर्ष थी; नई नीति का लक्ष्य 50 लाख DWT से अधिक क्षमता है।