सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 अधिसूचित किए
सरकार ने 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिससे 11 अगस्त 2023 को संसद द्वारा पारित DPDP अधिनियम, 2023 पूरी तरह लागू हो गया।
सारांश
DPDP नियम संगठनों (डेटा फिड्यूशियरी) को 18 महीने की चरणबद्ध अनुपालन अवधि देते हैं और डेटा संग्रह का उद्देश्य बताने वाले अलग, सरल भाषा के सहमति नोटिस अनिवार्य करते हैं। सहमति प्रबंधक भारतीय कंपनियां होनी चाहिए, डेटा उल्लंघन की सूचना प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत देनी होगी, और बच्चों के डेटा के लिए सत्यापन योग्य सहमति जरूरी है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और वास्तविक समय सुरक्षा के लिए सीमित छूट है। डेटा संरक्षण बोर्ड पूरी तरह डिजिटल संस्था के रूप में काम करेगा, और उसके निर्णयों के खिलाफ अपील अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) में होगी। यह ढांचा SARAL डिज़ाइन — सरल, सुलभ, तर्कसंगत और कार्रवाई योग्य — पर आधारित है।
मुख्य तथ्य
- नियम
- DPDP नियम, 2025 — 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित
- मूल अधिनियम
- DPDP अधिनियम, 2023 (11 अगस्त 2023)
- अनुपालन अवधि
- 18 महीने, चरणबद्ध
- सहमति प्रबंधक
- भारतीय कंपनियां होना अनिवार्य
- अपील
- डेटा संरक्षण बोर्ड के विरुद्ध TDSAT में
- डिज़ाइन
- SARAL — Simple, Accessible, Rational, Actionable
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
DPDP नियम, 2025 संगठनों को अनुपालन के लिए कितना समय देते हैं?
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सही उत्तर: C — 18 महीने
नियम 18 महीने की चरणबद्ध अनुपालन अवधि देते हैं।
DPDP ढांचे के तहत डेटा संरक्षण बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील कहां होती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — TDSAT
बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT में होती है।
DPDP अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सहमति प्रबंधक भारतीय कंपनियां होनी चाहिए। 2. यह ढांचा SARAL डिज़ाइन — Simple, Accessible, Rational और Actionable — पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
नियमों की अधिसूचना पर MeitY की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों कथन सही हैं।