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सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP के 30% तक सीमित किया; मरीज़ों को सालाना ₹2,500 करोड़ की बचत

8 अक्टूबर 2026 को सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में लिए जाने वाले मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित करने को मंज़ूरी दी, जिससे कीमतें 70% तक घटने और कैंसर मरीज़ों को सालाना ₹2,500 करोड़ बचने की उम्मीद है।

सारांश

औषध विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को बताया कि सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित करने को मंज़ूरी दी है। इससे कीमतें 70% तक घटने और मरीज़ों को हर साल लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है; NPPA के विश्लेषण में ऐसी दवाओं पर औसतन लगभग 170% मार्क-अप पाया गया। DGHS के अधीन एक विशेषज्ञ समिति दवाओं की सूची तय करेगी और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) अधिसूचना जारी करेगा। यह फरवरी 2019 में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर लगाई गई सीमा का विस्तार है।

मुख्य तथ्य

निर्णय
गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा
सीमा
MRP का 30%
अपेक्षित मूल्य कमी
70% तक
अपेक्षित बचत
₹2,500 करोड़ प्रति वर्ष
सूची तय करेगी
DGHS के अधीन विशेषज्ञ समिति
अधिसूचना
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
औसत मार्क-अप
लगभग 170% (कुछ मामलों में 700%+)
पहले का कदम
फरवरी 2019: DPCO 2013 के पैरा 19 के तहत 42 दवाएँ

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP के कितने हिस्से तक सीमित किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 30%

गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में मार्जिन MRP के 30% तक सीमित किया गया है।
Q2

गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर अक्टूबर 2026 की व्यापार मार्जिन सीमा से कैंसर मरीज़ों को सालाना कितनी बचत होने की उम्मीद है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ₹2,500 करोड़

इस कदम से कैंसर मरीज़ों को सालाना ₹2,500 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।

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