मिल्वौकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न; भारत ने WTO-अनुरूप व्यापार उपायों की बात कही
2 अक्टूबर 2026 को मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन (अमेरिकी अध्यक्षता) में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन पीयूष गोयल ने व्यापार विकृतियों के WTO-अनुरूप समाधान की बात कही और 2027 की G20 अध्यक्षता के लिए ब्रिटेन को समर्थन दिया।
सारांश
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की G20 अध्यक्षता में मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में हुई G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन संबोधन किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्षता द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में भारत के पास संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है और व्यापार विकृतियों से एंटी-डंपिंग और प्रतिकारी शुल्क जैसे WTO-अनुरूप उपायों से निपटना चाहिए। उन्होंने WTO की दो-स्तरीय विवाद निपटान व्यवस्था बहाल करने और विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार बनाए रखने की मांग की। बंधुआ/जबरन श्रम पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 23, ILO कन्वेंशन 29 और 105 के अनुसमर्थन और जुलाई 2026 में विदेश व्यापार नीति में संशोधन (जबरन श्रम से बने माल के आयात पर रोक) का उल्लेख किया। उन्होंने 2027 में G20 अध्यक्षता के लिए यूनाइटेड किंगडम को भारत का समर्थन दिया।
मुख्य तथ्य
- बैठक
- G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक
- स्थान
- मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन (अमेरिका)
- G20 अध्यक्षता 2026
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- G20 अध्यक्षता 2027
- यूनाइटेड किंगडम
- भारत का प्रतिनिधित्व
- पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
- जबरन श्रम
- अनुच्छेद 23; ILO कन्वेंशन 29 और 105; जुलाई 2026 में FTP संशोधन से ऐसे आयात पर रोक
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
2 अक्टूबर 2026 को संपन्न G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — मिल्वौकी
यह अमेरिका की G20 अध्यक्षता में मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में हुई।
मिल्वौकी बैठक में भारत द्वारा दिए गए समर्थन के अनुसार 2027 में G20 की अध्यक्षता कौन-सा देश करेगा?
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सही उत्तर: C — यूनाइटेड किंगडम
पीयूष गोयल ने 2027 में G20 अध्यक्षता के लिए यूनाइटेड किंगडम को भारत का पूर्ण समर्थन दिया।
G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत द्वारा उद्धृत, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जबरन श्रम का निषेध करता है?
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सही उत्तर: B — अनुच्छेद 23
गोयल ने बताया कि अनुच्छेद 23 जबरन श्रम का निषेध करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकने वाला मौलिक अधिकार है।