वित्त मंत्रालय: राज्यों के फ़सल बोनस पर व्यय विभाग का पत्र परामर्श था, निर्देश नहीं
वित्त मंत्रालय ने 12 अप्रैल 2026 को कहा कि व्यय विभाग का 9 जनवरी 2026 का पत्र, जिसमें राज्यों से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु बोनस नीति संरेखित करने को कहा गया था, एक परामर्श था, निर्देश नहीं।
सारांश
वित्त मंत्रालय ने 12 अप्रैल 2026 को स्पष्ट किया कि सचिव, व्यय विभाग द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया 9 जनवरी 2026 का अर्ध-शासकीय (D.O.) पत्र एक परामर्श था, निर्देश नहीं। यह स्पष्टीकरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के एक भाषण में पत्र के उल्लेख के बाद आया। पत्र में राज्यों से पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सतत कृषि की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अपनी बोनस नीति संरेखित करने को कहा गया था। मंत्रालय ने कहा कि गेहूँ और धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर राज्य बोनस इन फ़सलों की खेती को और बढ़ाता है, जिससे दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का रकबा घटता है, जल- और उर्वरक-गहन खेती से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है और दालों व खाद्य तिलहन के आयात पर निर्भरता बढ़ती है।
मुख्य तथ्य
- पत्र
- 9 जनवरी 2026 का D.O. पत्र, सचिव (व्यय) से राज्यों के मुख्य सचिवों को
- प्रकृति
- परामर्श, निर्देश नहीं
- अनुरोध
- दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के लिए बोनस नीति संरेखित करें
- चिंता
- गेहूँ-धान पर MSP से ऊपर बोनस से फ़सल असंतुलन और आयात निर्भरता
- स्पष्टीकरण
- 12 अप्रैल 2026, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के भाषण में उल्लेख के बाद
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
राज्यों से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु फ़सल बोनस नीति संरेखित करने को कहने वाला 9 जनवरी 2026 का D.O. पत्र किस विभाग ने जारी किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — व्यय विभाग
पत्र वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव ने जारी किया था।
राज्यों को व्यय विभाग के जनवरी 2026 के पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राज्यों को गेहूँ और धान पर बोनस वापस लेने का बाध्यकारी निर्देश था। 2. इसमें राज्यों से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बोनस नीति संरेखित करने को कहा गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: मंत्रालय के अनुसार पत्र परामर्श था, निर्देश नहीं। कथन 2 सही है।