पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹699 करोड़ के अनुदान जारी
पंचायती राज मंत्रालय ने 3 मार्च 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लगभग ₹699 करोड़ के अबद्ध अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 3 मार्च 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए। इनमें अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त ₹694.4446 करोड़ और पहली किस्त का रोका गया हिस्सा ₹4.9323 करोड़ है, कुल लगभग ₹699 करोड़। यह राशि 21 पात्र ज़िला पंचायतों, 326 ब्लॉक पंचायतों और 3,220 ग्राम पंचायतों को मिलेगी। अबद्ध अनुदान वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च हो सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 3 मार्च 2025
- राज्य
- पश्चिम बंगाल
- राशि
- ₹694.4446 करोड़ (दूसरी किस्त) + ₹4.9323 करोड़ (रोकी गई पहली)
- लाभार्थी
- 21 ज़िला, 326 ब्लॉक, 3,220 ग्राम पंचायतें
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
3 मार्च 2025 को घोषित पंद्रहवें वित्त आयोग के लगभग ₹699 करोड़ के अबद्ध अनुदान किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी किए गए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — पश्चिम बंगाल
अनुदान पश्चिम बंगाल की 21 ज़िला पंचायतों, 326 ब्लॉक पंचायतों और 3,220 ग्राम पंचायतों को मिले।