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केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 4 अप्रैल 2026 को बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 2025-26 में रिकॉर्ड ₹11,810.82 करोड़ व्यय किए, जो 2024-25 से लगभग 14% अधिक है।
