सरकार ने बीज विधेयक, 2025 के मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 13 नवंबर 2025 को बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया; यह विधेयक बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा और सुझाव 11 दिसंबर 2025 तक भेजे जा सकते हैं।
सारांश
बीज विधेयक, 2025 का मसौदा बाजार में बिकने वाले बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता को विनियमित करने, किसानों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, नकली और घटिया बीजों पर रोक लगाने, वैश्विक किस्मों तक पहुंच के लिए बीज आयात को उदार बनाने और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है। प्रवर्तन के स्तर पर यह व्यापार सुगमता के लिए छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करता है, जबकि गंभीर उल्लंघनों पर कड़े दंड बने रहेंगे। मसौदा और सुझाव प्रारूप पूर्व-विधायी परामर्श के तहत agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध हैं।
मुख्य तथ्य
- मसौदा कानून
- बीज विधेयक, 2025
- प्रतिस्थापन
- बीज अधिनियम, 1966 व बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983
- तैयारकर्ता
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- सुझाव की अंतिम तिथि
- 11 दिसंबर 2025
- प्रवर्तन
- छोटे अपराध अपराधमुक्त; गंभीर पर कड़ा दंड
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
नवंबर 2025 में जनता की टिप्पणियों के लिए जारी बीज विधेयक, 2025 का मसौदा किस अधिनियम की जगह लेने के लिए है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — बीज अधिनियम, 1966
मसौदा विधेयक बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा।
बीज विधेयक, 2025 के मसौदे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह व्यापार सुगमता के लिए छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करता है। 2. यह घरेलू किस्मों की रक्षा के लिए बीजों के सभी आयात पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
मसौदा छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करता है। यह बीज आयात पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि वैश्विक किस्मों तक पहुंच के लिए उदारीकरण चाहता है।