खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया
10 अक्टूबर 2024 को भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूर्व-विधायी परामर्श के तहत राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का मसौदा टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया।
सारांश
10 अक्टूबर 2024 को भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का मसौदा जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया। प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को मान्यता देने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खेल नियामक बोर्ड; कार्यकारी समितियों में अधिकतम 15 सदस्य; NOC, NPC और NSFs में अनिवार्य नैतिकता आयोग, विवाद समाधान आयोग और एथलीट आयोग; जनरल बॉडी के 10% मतदाता सदस्य उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी; खेल विवादों के लिए अपीलीय खेल न्यायाधिकरण; खेल चुनाव पैनल; और POSH अधिनियम, 2013 के पालन वाली सुरक्षित खेल नीति शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 10 अक्टूबर 2024
- मंत्रालय
- युवा कार्यक्रम और खेल
- नियामक
- भारतीय खेल नियामक बोर्ड
- कार्यकारी समिति सीमा
- 15 सदस्य
- विवाद
- अपीलीय खेल न्यायाधिकरण
- एथलीट
- एथलीट आयोग; जनरल बॉडी में 10% SOMs
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का मसौदा राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने वाले केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में किस निकाय का प्रस्ताव करता है?
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सही उत्तर: A — भारतीय खेल नियामक बोर्ड
PIB (10 अक्टूबर 2024): मसौदा विधेयक NSFs को मान्यता देने वाले केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में भारतीय खेल नियामक बोर्ड का प्रस्ताव करता है।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का मसौदा IOA/PCI/NSFs की कार्यकारी समितियों का आकार कितने सदस्यों तक सीमित करता है?
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सही उत्तर: D — 15
PIB (10 अक्टूबर 2024): विधेयक कार्यकारी समिति का आकार 15 सदस्यों तक सीमित करता है।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 के मसौदे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह खेल विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय खेल न्यायाधिकरण का प्रस्ताव करता है। 2. यह NOC, NPC और NSFs की जनरल बॉडी के 10% मतदाता सदस्यों का उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी होना अनिवार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। PIB (10 अक्टूबर 2024): एक समर्पित अपीलीय खेल न्यायाधिकरण खेल विवाद सुलझाएगा, और जनरल बॉडी के 10% मतदाता सदस्य एथलीट आयोग द्वारा चुने गए उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी होंगे।