विधि कार्य विभाग ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां मांगीं

सारांश

18 अक्टूबर 2024 को भारत में विधि कार्य विभाग ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे पर, मौजूदा और प्रस्तावित प्रावधानों की तुलनात्मक तालिका के साथ, सार्वजनिक टिप्पणियां मांगीं। इसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को और बढ़ावा देना, मध्यस्थता में अदालती हस्तक्षेप कम करना और मध्यस्थता कार्यवाही का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना है, जो व्यापार सुगमता और अनुबंधों के प्रवर्तन को बढ़ावा देने के कदमों का हिस्सा है।

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न