विधि कार्य विभाग ने कागजरहित अधिवक्ता शुल्क भुगतान के लिए LIMBS को PFMS से जोड़ा
विधि कार्य विभाग ने अधिवक्ता शुल्क भुगतान को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से जोड़ा।
सारांश
25 अक्टूबर 2025 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने बताया कि विशेष अभियान 5.0 के तहत उसने लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से जोड़ दिया है। LIMBS पर विधि अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं के बिल अब डिजिटल सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान के लिए PFMS पर जाते हैं, जिससे कागजी काम खत्म हुआ। हर दावे को ट्रैकिंग के लिए क्लेम रेफरेंस नंबर मिलता है। विभाग के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग ने फरवरी 2025 में पैनल अधिवक्ता भुगतान के लिए ई-बिल मॉड्यूल शुरू किया और अब इसे दिल्ली उच्च न्यायालय सहित अन्य मुकदमा इकाइयों तक बढ़ाने की तैयारी है।
मुख्य तथ्य
- विभाग
- विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
- एकीकरण
- LIMBS और PFMS
- अभियान
- विशेष अभियान 5.0
- ट्रैकिंग
- क्लेम रेफरेंस नंबर (CRN)
- ई-बिल शुरुआत
- केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, फरवरी 2025
- आगे
- दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य इकाइयों तक विस्तार
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
2025 में अधिवक्ता शुल्क के कागजरहित भुगतान के लिए लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से किस विभाग ने जोड़ा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — विधि कार्य विभाग
PIB: विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के तहत LIMBS को PFMS से जोड़ा।