डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश के बीच संशोधित भारतनेट के लिए समझौता; ₹2,432 करोड़ स्वीकृत
डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2026 को गुंटूर ज़िले के ताडेपल्ली में राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तेज़ क्रियान्वयन के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए ₹2,432 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत है।
सारांश
दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि (DBN) और आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2026 को गुंटूर ज़िले के ताडेपल्ली में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तेज़ क्रियान्वयन के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने राज्य के लिए ₹2,432 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जहां नया SPV आंध्र प्रदेश भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL) 13,426 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा — जिसमें चरण I की 1,692 पंचायतों को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करना शामिल है — और मांग पर 3,942 गांव जोड़ेगा। सिंधिया ने 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल से स्वीकृत संशोधित भारतनेट को हर गांव तक ऑप्टिकल फ़ाइबर ले जाने वाला 16.9 अरब डॉलर (₹1,39,000 करोड़) का कार्यक्रम बताया।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 22 फरवरी 2026, ताडेपल्ली, गुंटूर ज़िला
- पक्ष
- डिजिटल भारत निधि (DoT) और आंध्र प्रदेश सरकार
- केंद्रीय सहायता
- ₹2,432 करोड़
- क्रियान्वयन SPV
- आंध्र प्रदेश भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL)
- दायरा
- 13,426 ग्राम पंचायतें + मांग पर 3,942 गांव
- संशोधित भारतनेट
- मंत्रिमंडल स्वीकृति 4 अगस्त 2023; ₹1,39,000 करोड़
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत आंध्र प्रदेश में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए कितनी केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹2,432 करोड़
भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में संशोधित भारतनेट के लिए ₹2,432 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
संशोधित भारतनेट के लिए फरवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग ज्ञापन पर दूरसंचार विभाग की किस संस्था ने हस्ताक्षर किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — डिजिटल भारत निधि
सहयोग ज्ञापन दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि (DBN) और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुआ।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 4 अगस्त 2023 को स्वीकृति दी। 2. आंध्र प्रदेश में इसे बिना किसी राज्य SPV के सीधे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड लागू करेगा। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट को स्वीकृति दी; आंध्र प्रदेश में इसे नए SPV आंध्र प्रदेश भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL) के माध्यम से लागू किया जाएगा।