राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 जारी की, 1 नवंबर से लागू
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 जारी की; यह 1 नवंबर 2025 से लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद को नियंत्रित करेगी।
सारांश
23 अक्टूबर 2025 को साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 जारी की। 1 नवंबर 2025 से यह तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रतिष्ठानों की लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद पर लागू होगी; 31 अक्टूबर तक जारी RFP पर DPM 2009 लागू रहेगी। देर से आपूर्ति पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति में ढील दी गई है: अधिकतम 10% केवल अत्यधिक देरी पर लगेगी और स्वदेशीकरण मामलों में दर 0.5% के बजाय 0.1% प्रति सप्ताह होगी। स्वदेशी रूप से विकसित वस्तुओं के लिए पांच वर्ष और उससे अधिक तक सुनिश्चित ऑर्डर मिल सकते हैं और ₹50 लाख तक सीमित निविदा की अनुमति है। पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्त हटा दी गई है। खंड I में 14 अध्याय हैं, जिनमें नवाचार व स्वदेशीकरण से आत्मनिर्भरता, ICT खरीद, और परामर्श व गैर-परामर्श सेवाओं पर तीन नए अध्याय हैं।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 23 अक्टूबर 2025, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- लागू
- 1 नवंबर 2025 (नए RFP के लिए DPM 2009 की जगह)
- दायरा
- ~₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद
- परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति
- अधिकतम 10% केवल अत्यधिक देरी पर; स्वदेशीकरण में 0.1%/सप्ताह (0.5% के बजाय)
- सीमित निविदा
- ₹50 लाख तक
- संरचना
- 2 खंड; खंड I में 14 अध्याय, 3 नए
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा जारी रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 किस तिथि से लागू है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 1 नवंबर 2025
PIB: DPM 2025 1 नवंबर 2025 से लागू है; 31 अक्टूबर 2025 तक जारी RFP पर DPM 2009 लागू रहेगी।
DPM 2025 के तहत स्वदेशीकरण मामलों में देर से आपूर्ति पर प्रति सप्ताह कितनी परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 0.1% प्रति सप्ताह
PIB: स्वदेशीकरण मामलों में 0.5% के बजाय केवल 0.1% प्रति सप्ताह LD लगेगी; कुल अधिकतम 10% LD केवल अत्यधिक देरी पर।
रक्षा खरीद नियमावली 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 नवंबर 2025 के बाद जारी RFP पर DPM 2025 लागू होगी, जबकि पहले के RFP पर DPM 2009 लागू रहेगी। 2. यह लगभग ₹1 लाख करोड़ के प्रमुख हथियार प्लेटफार्मों के पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: DPM 2025 तीनों सेनाओं और MoD प्रतिष्ठानों की लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद (पूंजीगत अधिग्रहण नहीं) पर लागू है।