DEA ने ₹17 लाख करोड़ से अधिक की 852 परियोजनाओं वाली तीन-वर्षीय PPP पाइपलाइन जारी की
आर्थिक कार्य विभाग ने 6 जनवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार 852 परियोजनाओं वाली तीन-वर्षीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी पाइपलाइन की घोषणा की, जिसकी कुल लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है।
सारांश
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने 6 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुपालन में तीन-वर्षीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजना पाइपलाइन तैयार की गई है। पाइपलाइन में केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 852 परियोजनाएँ हैं, जिनकी कुल लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। पाइपलाइन का उद्देश्य निवेशकों, डेवलपरों और अन्य हितधारकों को संभावित PPP परियोजनाओं की पहले से जानकारी देना है, और यह pppinindia.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।
मुख्य तथ्य
- तैयारकर्ता
- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
- परियोजनाएँ
- 852 — केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालय और राज्य/UT
- कुल लागत
- ₹17 लाख करोड़ से अधिक
- अवधि
- तीन वर्ष
- आधार
- केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा
- पोर्टल
- pppinindia.gov.in
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जनवरी 2026 में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी तीन-वर्षीय PPP परियोजना पाइपलाइन में कितनी परियोजनाएँ शामिल हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 852
PIB (वित्त मंत्रालय): पाइपलाइन में 852 परियोजनाएँ हैं जिनकी कुल लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है।
जनवरी 2026 में जारी PPP परियोजना पाइपलाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुपालन में तैयार किया। 2. इसमें केवल केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों की परियोजनाएँ हैं, राज्य/UT शामिल नहीं हैं। 3. इसकी कुल परियोजना लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1 और 3
PIB: DEA ने बजट 2025-26 की घोषणा के तहत पाइपलाइन बनाई, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय और राज्य/UT दोनों शामिल हैं और लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। कथन 2 गलत है।