सी.आर. पाटिल ने 151 ज़िलों के कलेक्टरों के साथ जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना की समीक्षा की
जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने 10 मार्च 2025 को ज़िला कलेक्टरों के साथ जल शक्ति अभियान: कैच द रेन और अटल भूजल योजना की समीक्षा की और सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में वर्षा जल संचयन लगाने का निर्देश दिया।
सारांश
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने 10 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के 151 ज़िलों और अटल भूजल योजना के 80 ज़िलों के कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने हर ज़िले में समर्पित निगरानी अधिकारी, सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली, और शहरी नियोजन में पुनर्भरण संरचनाओं की ज़रूरत बताई। उन्होंने ज़िलों से मनरेगा, 15वें वित्त आयोग के अनुदान, ज़िला खनिज निधि और CSR से धन जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने गुजरात के नवसारी का उदाहरण दिया, जहाँ प्रधानमंत्री की महिला दिवस यात्रा के दौरान सामुदायिक भागीदारी से 24 घंटे में 1,100 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ बनीं। 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई अटल भूजल योजना सात राज्यों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन की ₹6,000 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका आधा हिस्सा विश्व बैंक ऋण से है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 10 मार्च 2025
- दायरा
- 151 ज़िले (JSA: कैच द रेन); 80 ज़िले (अटल भूजल)
- निर्देश
- प्रति ज़िला निगरानी अधिकारी; सभी सरकारी भवनों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में RWH
- धन का समन्वय
- मनरेगा, 15वाँ वित्त आयोग, DMF, CSR
- अटल भूजल
- 25 दिसंबर 2019 को शुरू; 7 राज्य; ₹6,000 करोड़, 50% विश्व बैंक ऋण
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
10 मार्च 2025 को सी.आर. पाटिल के अनुसार प्रधानमंत्री की महिला दिवस यात्रा के दौरान नवसारी में 24 घंटे में कितनी वर्षा जल संचयन संरचनाएँ बनीं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1,100
पाटिल के अनुसार सामुदायिक भागीदारी से नवसारी में 24 घंटे में 1,100 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ बनीं।
अटल भूजल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके ₹6,000 करोड़ परिव्यय का आधा हिस्सा विश्व बैंक ऋण से आता है। 2. यह उन सभी राज्यों को कवर करती है जिनमें अति-दोहित भूजल ब्लॉक हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 ग़लत है: योजना सात राज्यों — गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश — के 80 ज़िलों को कवर करती है।