सरकार ने कोकिंग कोल को MMDR अधिनियम, 1957 के तहत महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज अधिसूचित किया
29 जनवरी 2026 को केंद्र ने इस्पात क्षेत्र की आयात निर्भरता घटाने हेतु कोकिंग कोल को MMDR अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग D में जोड़कर महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज अधिसूचित किया।
सारांश
कोयला मंत्रालय ने 29 जनवरी 2026 को बताया कि कोकिंग कोल को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज अधिसूचित किया गया है। धारा 11C की शक्तियों से केंद्र ने पहली अनुसूची में संशोधन किया: भाग A में 'कोयला' अब 'कोयला, कोकिंग कोल सहित' पढ़ा जाएगा और कोकिंग कोल भाग D (महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज) में शामिल हुआ। भारत में लगभग 37.37 अरब टन कोकिंग कोल है, अधिकांश झारखंड में, फिर भी इस्पात क्षेत्र की लगभग 95% ज़रूरत आयात से पूरी होती है (2024-25 में 57.58 मिलियन टन)। रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम राज्यों को ही मिलते रहेंगे।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 29 जनवरी 2026, कोयला मंत्रालय
- कानून
- MMDR अधिनियम, 1957 — धारा 11C; पहली अनुसूची भाग D (महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज)
- सिफारिश
- विकसित भारत लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति; नीति आयोग
- संसाधन
- लगभग 37.37 अरब टन, अधिकांश झारखंड में
- आयात निर्भरता
- इस्पात क्षेत्र की ~95% ज़रूरत; 2024-25 में आयात 57.58 मिलियन टन (2020-21 में 51.20)
- राज्यों का राजस्व
- रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम राज्यों को (धारा 11D(3))
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
जनवरी 2026 में MMDR अधिनियम, 1957 के तहत किस खनिज को महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज अधिसूचित किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — कोकिंग कोल
भारत के अनुमानित 37.37 अरब टन कोकिंग कोल संसाधन मुख्यतः किस राज्य में हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — झारखंड
जनवरी 2026 की कोकिंग कोल अधिसूचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोकिंग कोल को MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग D में शामिल किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज हैं। 2. ऐसे खनन पट्टों की रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम अब राज्यों के बजाय केंद्र सरकार को मिलेंगे। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1