संस्कृति मंत्रालय ने छठ महापर्व के बहुराष्ट्रीय यूनेस्को नामांकन के लिए साझेदार देशों से सहयोग माँगा
संस्कृति मंत्रालय ने 16 सितंबर 2025 को यूएई, सूरीनाम और नीदरलैंड के राजनयिकों के साथ छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में बहुराष्ट्रीय नामांकन के लिए सहयोग पर परामर्श किया।
सारांश
संस्कृति मंत्रालय ने 16 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम और नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिकों के साथ बैठक की। बैठक में 2003 कन्वेंशन के तहत छठ महापर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने के बहुराष्ट्रीय नामांकन के लिए उनका सहयोग माँगा गया। संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की और बाद में मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, यूएई और नीदरलैंड में भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों से वर्चुअल बातचीत की। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा इन देशों के प्रवासी समुदायों में व्यापक रूप से मनाया जाता है।
मुख्य तथ्य
- पर्व
- छठ महापर्व (सूर्य देव और छठी मैया)
- लक्षित सूची
- यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (2003 कन्वेंशन)
- स्थान
- IGNCA, नई दिल्ली, 16 सितंबर 2025
- परामर्शित साझेदार देश
- यूएई, सूरीनाम, नीदरलैंड; मॉरीशस और फ़िजी के राजदूत भी
- अध्यक्षता
- संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
सितंबर 2025 में संस्कृति मंत्रालय की चर्चा के अनुसार भारत छठ महापर्व का बहुराष्ट्रीय नामांकन यूनेस्को की किस सूची के लिए चाहता है?
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सही उत्तर: A — मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची
नामांकन 2003 कन्वेंशन के तहत यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल होने के लिए है।
छठ महापर्व को अमूर्त विरासत सूची में यूनेस्को के किस कन्वेंशन के तहत शामिल किया जाएगा?
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सही उत्तर: B — 2003 कन्वेंशन
छठ महापर्व का बहुराष्ट्रीय नामांकन 2003 कन्वेंशन के तहत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के लिए है।
छठ महापर्व नामांकन पर 16 सितंबर 2025 को IGNCA में संस्कृति मंत्रालय की बैठक में किन देशों के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए?
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सही उत्तर: D — यूएई, सूरीनाम और नीदरलैंड
IGNCA बैठक में यूएई, सूरीनाम और नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए; मॉरीशस और फ़िजी के राजदूत बाद में अलग वर्चुअल बातचीत में जुड़े।