केंद्र ने पाँच राज्यों की पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹3,324 करोड़ से अधिक के अबद्ध अनुदान जारी किए
केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2026 को बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के पंद्रहवें वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹3,324 करोड़ से अधिक जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 12 फरवरी 2026 को बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पंचायती राज संस्थाओं को 2025-26 के पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹3,324 करोड़ से अधिक जारी किए। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला — सभी 75 ज़िला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों के लिए ₹1,559.40 करोड़; इसके बाद बिहार (₹802.40 करोड़), पश्चिम बंगाल (₹680.86 करोड़), हरियाणा (₹197.63 करोड़) और हिमाचल प्रदेश (₹68.30 करोड़)। अबद्ध अनुदान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर। अनुदानों की सिफ़ारिश पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करते हैं और वित्त मंत्रालय इन्हें वर्ष में दो किस्तों में जारी करता है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 12 फरवरी 2026
- राशि
- ₹3,324 करोड़ से अधिक (दूसरी किस्त, 2025-26)
- राज्य
- बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
- सबसे बड़ा हिस्सा
- उत्तर प्रदेश, ₹1,559.40 करोड़
- उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन नहीं
- जारीकर्ता
- वित्त मंत्रालय, वर्ष में दो किस्तें
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
12 फरवरी 2026 को जारी ₹3,324 करोड़ के XV FC अबद्ध अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश को सभी 75 ज़िला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों के लिए ₹1,559.40 करोड़ मिले।
पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ग्यारहवीं अनुसूची
अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर खर्च होते हैं, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर। बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका विषय हैं।