राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69 पर सूचीबद्ध संघ का विषय है, और स्वतंत्रता के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को शामिल नहीं किया गया था।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 30 अप्रैल 2025
- निर्णयकर्ता
- राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
- संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 246; संघ सूची की प्रविष्टि 69
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
30 अप्रैल 2025 की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जनगणना सातवीं अनुसूची की संघ सूची की किस प्रविष्टि में सूचीबद्ध है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — प्रविष्टि 69
अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 पर सूचीबद्ध संघ का विषय है।
30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय किस निकाय ने लिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया।