CCEA ने ₹5,940.47 करोड़ के परिव्यय वाली संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंज़ूरी दी
25 जून 2025 को नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड में आग, भू-धंसाव और पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंज़ूरी दी।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 25 जून 2025 को झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भू-धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को मंज़ूरी दी। कुल परिव्यय ₹5,940.47 करोड़ है और सबसे संवेदनशील स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैध स्वामित्व धारक और गैर-वैध स्वामित्व धारक दोनों परिवारों को ₹1 लाख का आजीविका अनुदान मिलेगा। उन्हें ₹3 लाख तक के संस्थागत ऋण की सुविधा भी मिलेगी। पुनर्वास स्थलों पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और कौशल केंद्र बनेंगे।
मुख्य तथ्य
- स्वीकृति
- CCEA
- परिव्यय
- ₹5,940.47 करोड़
- आजीविका अनुदान
- ₹1 लाख
- ऋण सहायता
- ₹3 लाख तक
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
25 जून 2025 को स्वीकृत संशोधित झरिया मास्टर प्लान का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?
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सही उत्तर: C — ₹5,940.47 करोड़
PIB: संशोधित योजना के कार्यान्वयन का कुल वित्तीय परिव्यय ₹5,940.47 करोड़ है।
25 जून 2025 को संशोधित झरिया मास्टर प्लान को किस निकाय ने मंज़ूरी दी?
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सही उत्तर: D — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
PIB: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंज़ूरी दी।
संशोधित झरिया मास्टर प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रभावित परिवारों को ₹1 लाख का आजीविका अनुदान दिया जाएगा। 2. वैध स्वामित्व धारक और गैर-वैध स्वामित्व धारक दोनों परिवारों को ₹3 लाख तक की ऋण सहायता मिलेगी। 3. आजीविका अनुदान केवल वैध स्वामित्व धारक परिवारों तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
PIB: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: अनुदान और ऋण सहायता दोनों प्रकार के परिवारों को मिलेगी।