CCEA ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंज़ूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 जुलाई 2026 को गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों में नए निवेश के लिए आत्मनिर्भर भारत हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंज़ूरी दी।
सारांश
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 15 जुलाई 2026 को नई गैस-आधारित यूरिया इकाइयों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंज़ूरी दी। नई निवेश नीति (NIP)-2012 की तुलना में NIPU-2026 स्थिर और परिवर्तनीय लागत को अलग करती है, 12% न्यूनतम और 16% अधिकतम के साथ इक्विटी पर प्रतिफल (RoE) का दायरा लाती है और विदेशी मुद्रा जोखिम घटाने के लिए चार वर्ष बाद स्थिर लागत को रुपये में बदलती है, जिससे प्रति संयंत्र ₹250 करोड़ से अधिक की बचत होगी। NIP-2012 के तहत छह नई यूरिया इकाइयाँ लगीं; अभी देश में 269.42 लाख टन क्षमता वाली 33 यूरिया इकाइयाँ चालू हैं।
मुख्य तथ्य
- मंज़ूरी
- 15 जुलाई 2026, CCEA
- RoE दायरा
- 12%–16%
- बचत
- प्रति संयंत्र ₹250 करोड़+
- NIP-2012
- 6 नई यूरिया इकाइयाँ
- वर्तमान
- 33 इकाइयाँ, 269.42 LMT
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
NIPU-2026 नए यूरिया संयंत्रों के लिए इक्विटी पर प्रतिफल (RoE) का कौन-सा दायरा लाती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 12% से 16%
NIPU-2026 12% न्यूनतम और 16% अधिकतम के साथ RoE दायरा लाती है।
15 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को किसने मंज़ूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली CCEA ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर NIPU-2026 को मंज़ूरी दी।
यूरिया निवेश नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नई निवेश नीति (NIP)-2012 के तहत छह नई यूरिया इकाइयाँ लगाई गईं। 2. NIP-2012 के तहत निवेश की अवधि अक्टूबर 2019 में समाप्त हुई। 3. भारत में अभी 33 यूरिया विनिर्माण इकाइयाँ चालू हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1, 2 और 3
उर्वरक विभाग की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति के अनुसार तीनों कथन सही हैं।