CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति बनाई
7 अक्टूबर 2024 को भारत में वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति बनाई है और ई-फाइलिंग पोर्टल पर जनता से सुझाव मांगे हैं।
सारांश
7 अक्टूबर 2024 को भारत में वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने हेतु इसकी व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति बनाई है। समिति आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के एक वेबपेज के माध्यम से चार श्रेणियों - भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाज़ी में कमी, अनुपालन में कमी, और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान - में सुझाव आमंत्रित करती है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 7 अक्टूबर 2024
- निकाय
- CBDT आंतरिक समिति
- कानून
- आयकर अधिनियम, 1961
- श्रेणियां
- भाषा सरलीकरण, मुकदमेबाज़ी में कमी, अनुपालन में कमी, अप्रचलित प्रावधान
- सुझाव माध्यम
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अक्टूबर 2024 में CBDT द्वारा गठित आंतरिक समिति किस कानून की व्यापक समीक्षा करेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — आयकर अधिनियम, 1961
PIB (7 अक्टूबर 2024): CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति बनाई है।
7 अक्टूबर 2024 को घोषित आयकर अधिनियम की समीक्षा के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. आंतरिक समिति केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बनाई। 2. 'अनुपालन में कमी' उन चार श्रेणियों में से एक है जिनमें सुझाव मांगे गए हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: समिति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बनाई। कथन 2 सही है: चार श्रेणियां हैं - भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाज़ी में कमी, अनुपालन में कमी, और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान।