CAQM ने दिल्ली-NCR में स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों की ओर चरणबद्ध बदलाव का आदेश दिया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 18 अगस्त 2026 को अपनी 29वीं पूर्ण बैठक में दिल्ली-NCR में 2027 से डीज़ल, पेट्रोल और CNG हल्के मालवाहक वाहनों के पंजीकरण पर चरणबद्ध रोक के लिए निर्देश संख्या 102 को मंज़ूरी दी।
सारांश
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 29वीं पूर्ण बैठक 18 अगस्त 2026 को अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्देश संख्या 102 को मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत डीज़ल, पेट्रोल और CNG N1 हल्के मालवाहक वाहनों (LGV) के नए पंजीकरण पर चरणबद्ध रोक लगेगी: दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से और गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, सोनीपत, ग़ाज़ियाबाद व गौतम बुद्ध नगर के अधिक वाहन घनत्व वाले ज़िलों में 1 जुलाई 2027 से। LGV सक्रिय वाहनों का केवल लगभग 1.2% हैं, पर बेड़े के कण उत्सर्जन का लगभग 3.3% इन्हीं से आता है। निर्देश संख्या 103 पत्थर क्रशिंग इकाइयों की संचालन सहमति शर्तों में CPCB दिशानिर्देशों के उपाय जोड़कर धूल नियंत्रण कड़ा करता है।
मुख्य तथ्य
- बैठक
- CAQM की 29वीं पूर्ण बैठक, 18 अगस्त 2026
- अध्यक्ष
- राजेश वर्मा
- निर्देश संख्या 102
- नए डीज़ल/पेट्रोल/CNG N1 LGV पंजीकरण पर चरणबद्ध रोक
- दिल्ली में शुरुआत
- 1 जनवरी 2027
- HVD ज़िलों में शुरुआत
- 1 जुलाई 2027 (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, सोनीपत, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर)
- कारण
- LGV ~1.2% वाहन पर ~3.3% PM उत्सर्जन
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
18 अगस्त 2026 को स्वीकृत CAQM का निर्देश संख्या 102 किससे संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — दिल्ली-NCR में स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों की ओर चरणबद्ध बदलाव
निर्देश संख्या 102 दिल्ली-NCR में डीज़ल, पेट्रोल और CNG N1 हल्के मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण पर चरणबद्ध रोक लगाता है; निर्देश संख्या 103 पत्थर क्रशरों से जुड़ा है।
CAQM के निर्देश संख्या 102 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें: 1. हल्के मालवाहक वाहन सक्रिय वाहनों का लगभग 1.2% हैं, पर बेड़े के कण उत्सर्जन में लगभग 3.3% योगदान देते हैं। 2. डीज़ल, पेट्रोल और CNG N1 LGV के पंजीकरण पर रोक दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से शुरू होगी। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। अधिक वाहन घनत्व वाले NCR ज़िलों में रोक 1 जुलाई 2027 से शुरू होगी।