दिल्ली में शराब विनियमन पर CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश; आबकारी नीति 2021-22 से ₹2,002 करोड़ का नुकसान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 फ़रवरी 2025 को 'दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति' पर CAG की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की; इसमें 2021-22 की आबकारी नीति से लगभग ₹2,002 करोड़ के राजस्व नुकसान का आकलन है।
सारांश
25 फ़रवरी 2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2024 की रिपोर्ट संख्या 1, 'दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, दिल्ली विधानसभा में रखी गई; इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया। CAG के अनुसार नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन की खामियों से लगभग ₹2,002 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ: गैर-अनुरूप वार्डों में ज़ोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट से लगभग ₹941 करोड़, सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों को दोबारा निविदा में न डालने से लगभग ₹890 करोड़, कोविड प्रतिबंधों के आधार पर लाइसेंस शुल्क में दी गई राहत से ₹144 करोड़ और सुरक्षा जमा की गलत वसूली से लगभग ₹27 करोड़। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे नियोजित गुणवत्ता उपाय सुनिश्चित नहीं किए गए। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
मुख्य तथ्य
- रिपोर्ट
- CAG रिपोर्ट संख्या 1 (2024) - दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति
- प्रस्तुत
- 25 फ़रवरी 2025, दिल्ली विधानसभा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा
- कुल नुकसान (नीति 2021-22)
- लगभग ₹2,002 करोड़
- गैर-अनुरूप वार्ड
- लगभग ₹941 करोड़
- सरेंडर लाइसेंसों की पुनर्निविदा नहीं
- लगभग ₹890 करोड़
- कोविड शुल्क राहत
- ₹144 करोड़
- CAG की नियुक्ति
- राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 148
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
25 फ़रवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से लगभग कितना राजस्व नुकसान हुआ?
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सही उत्तर: D — 2,002 करोड़ रुपये
CAG के अनुसार नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की खामियों से लगभग 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।
25 फ़रवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में 'दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति' पर CAG रिपोर्ट किसने पेश की?
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सही उत्तर: C — रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश की।
CAG के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के राजस्व नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा किस कारण से था?
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सही उत्तर: A — गैर-अनुरूप वार्डों में ज़ोनल लाइसेंसधारियों को छूट
गैर-अनुरूप वार्डों में ज़ोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट से लगभग ₹941 करोड़ का नुकसान हुआ, जो सबसे बड़ा हिस्सा था; सरेंडर लाइसेंसों की पुनर्निविदा न होने से लगभग ₹890 करोड़ का नुकसान हुआ।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। 2. अनुच्छेद 151(1) के तहत संघ के लेखाओं से संबंधित CAG की रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं, और अनुच्छेद 151(1) के अनुसार संघ की लेखापरीक्षा रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। दोनों कथन सही हैं।