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PRAGATI ने ₹85 लाख करोड़ की 3,300+ परियोजनाओं की समीक्षा की: कैबिनेट सचिव

📅 02 जनवरी 2026 📍 भारत महत्वपूर्ण

कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने 2 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि PRAGATI तंत्र ने ₹85 लाख करोड़ से अधिक की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की है और उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 7,156 सुलझाए हैं।

सारांश

कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन और विभागीय सचिवों ने 2 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले परियोजना-समीक्षा तंत्र PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 50वीं बैठक के बाद उसके परिणामों पर मीडिया को जानकारी दी। सोमनाथन ने कहा कि PRAGATI ने ₹85 लाख करोड़ से अधिक की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की है, और उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 7,156 सुलझाए गए हैं। मुद्दों में 35% भूमि अधिग्रहण, 20% वन, वन्यजीव और पर्यावरण तथा 18% राइट ऑफ यूज़/वे से जुड़े थे, और सोमनाथन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की कोई योजना नहीं है।

मुख्य तथ्य

ब्रीफिंग: 2 जनवरी 2026, कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन
तंत्र: PRAGATI — प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता
परियोजनाएँ: 3,300+, ₹85 लाख करोड़+
मुद्दे: 7,735 उठाए, 7,156 सुलझाए
मुख्य कारण: भूमि अधिग्रहण 35%; वन/वन्यजीव/पर्यावरण 20%; राइट ऑफ यूज़/वे 18%
भूमि कानून: भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की योजना नहीं

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

2 जनवरी 2026 को कैबिनेट सचिव की ब्रीफिंग के अनुसार PRAGATI के तहत उठाए गए मुद्दों का सबसे बड़ा कारण क्या था?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — भूमि अधिग्रहण

इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू: 35% मुद्दे भूमि अधिग्रहण, 20% वन/वन्यजीव/पर्यावरण और 18% राइट ऑफ यूज़/वे से जुड़े थे।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले परियोजना-समीक्षा तंत्र PRAGATI का पूरा नाम क्या है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन

PIB (कैबिनेट सचिवालय): PRAGATI का अर्थ प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

Q3 उन्नत

2 जनवरी 2026 की कैबिनेट सचिव की PRAGATI ब्रीफिंग के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. PRAGATI ने ₹85 लाख करोड़ से अधिक की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की है। 2. उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 7,156 सुलझाए गए हैं। 3. सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की योजना घोषित की। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — केवल 1 और 2

इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू: ₹85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा; 7,735 में से 7,156 मुद्दे सुलझे। कैबिनेट सचिव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की कोई योजना नहीं है, इसलिए कथन 3 गलत है।