मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को मंज़ूरी दी
3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020-21 से 2025-26 के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड कर्मचारियों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार (PLR) योजना को मंज़ूरी दी।
सारांश
3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए 2020-21 से 2025-26 तक लागू संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार (PLR) योजना को मंज़ूरी दी। इससे लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा और पूरी अवधि का कुल वित्तीय भार लगभग 200 करोड़ रुपये होगा।
मुख्य तथ्य
- मंज़ूरी
- 3 अक्टूबर 2024
- अवधि
- 2020-21 से 2025-26
- लाभार्थी
- ~20,704 कर्मचारी
- लागत
- ~200 करोड़ रुपये
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना किस अवधि के लिए मंज़ूर की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 2020-21 से 2025-26
PIB (3 अक्टूबर 2024): संशोधित PLR योजना 2020-21 से 2025-26 तक लागू है और इससे लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा।