कैबिनेट ने 1 जनवरी 2026 से महँगाई भत्ता और महँगाई राहत 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60% की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महँगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महँगाई राहत की 1 जनवरी 2026 से अतिरिक्त किस्त को मंज़ूरी दी, जो मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 58% दर पर 2% की वृद्धि है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को महँगाई राहत (DR) की 1 जनवरी 2026 से प्रभावी अतिरिक्त किस्त को मंज़ूरी दी। यह मूल वेतन या पेंशन की मौजूदा 58% दर पर 2% की वृद्धि है, जो मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए है। DA और DR दोनों पर राजकोष पर संयुक्त भार ₹6,791.24 करोड़ प्रति वर्ष होगा, और इससे लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित स्वीकृत फ़ॉर्मूले के अनुसार है।
मुख्य तथ्य
- प्रभावी तिथि
- 1 जनवरी 2026
- वृद्धि
- मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 58% दर पर 2%
- वार्षिक भार
- ₹6,791.24 करोड़ (DA + DR)
- लाभार्थी
- ~50.46 लाख कर्मचारी; ~68.27 लाख पेंशनभोगी
- आधार
- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित फ़ॉर्मूला
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
18 अप्रैल 2026 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत DA/DR किस्त ने मूल वेतन/पेंशन की किस मौजूदा दर पर 2% की वृद्धि की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 58%
यह वृद्धि मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 58% दर पर 2% है।
अप्रैल 2026 के कैबिनेट निर्णय में उल्लिखित, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महँगाई भत्ते के संशोधन का फ़ॉर्मूला किसकी सिफ़ारिशों पर आधारित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 7वाँ केंद्रीय वेतन आयोग
कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित स्वीकृत फ़ॉर्मूले के अनुसार है।