कैबिनेट ने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) को मंजूरी दी; न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग 18 महीनों में सिफारिशें देगा।
सारांश
28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी। आयोग एक अस्थायी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे; यह अपने गठन के 18 महीनों के भीतर सिफारिशें देगा और जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। इसकी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। वेतन आयोगों की सिफारिशें आमतौर पर हर दस साल पर लागू होती हैं, इसलिए 8वें आयोग का प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है। सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा की थी।
मुख्य तथ्य
- मंजूरी
- 28 अक्टूबर 2025, केंद्रीय मंत्रिमंडल
- अध्यक्ष
- न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (पूर्व SC न्यायाधीश)
- अंशकालिक सदस्य
- प्रो. पुलक घोष, IIM बैंगलोर
- सदस्य-सचिव
- पंकज जैन, पेट्रोलियम सचिव
- समय-सीमा
- गठन से 18 महीने; अंतरिम रिपोर्ट संभव
- अपेक्षित प्रभाव
- सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से
- घोषणा
- जनवरी 2025
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी, उसके अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
इंडियन एक्सप्रेस और बिज़नेसलाइन के अनुसार आयोग की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपने गठन के कितने समय के भीतर सिफारिशें देनी हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 18 महीने
PIB: आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें देगा।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक अस्थायी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव हैं। 2. सामान्य दस-वर्षीय प्रवृत्ति के अनुसार इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB के अनुसार 8वें आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित है, 2027 से नहीं।