मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए PMKSY परिव्यय ₹6,520 करोड़ किया
31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए ₹1,920 करोड़ अतिरिक्त सहित कुल ₹6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2025 को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए ₹1,920 करोड़ अतिरिक्त सहित कुल ₹6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी। अतिरिक्त राशि में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के तहत 100 NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए ₹1,000 करोड़, तथा अन्य घटकों की परियोजनाओं के लिए ₹920 करोड़ शामिल हैं। ICCVAI और FSQAI दोनों मांग-आधारित घटक हैं। 50 विकिरण इकाइयों से प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन संरक्षण क्षमता बनने की उम्मीद है।
मुख्य तथ्य
- मंजूरी
- 31 जुलाई 2025
- कुल परिव्यय
- ₹6,520 करोड़ (अतिरिक्त ₹1,920 करोड़)
- ₹1,000 करोड़
- 50 खाद्य विकिरण इकाइयां + 100 NABL खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने परिव्यय को मंजूरी दी?
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सही उत्तर: C — ₹6,520 करोड़
मंत्रिमंडल ने ₹1,920 करोड़ अतिरिक्त सहित कुल ₹6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी।
31 जुलाई 2025 के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसार PMKSY के तहत कितनी बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों को सहायता दी जाएगी?
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सही उत्तर: A — 50
₹1,000 करोड़ से 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. खाद्य विकिरण इकाइयों को इसके एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक के तहत सहायता मिलेगी। 2. NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को इसके खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के तहत सहायता मिलेगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: D — 1 और 2 दोनों
मंत्रिमंडल विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सही हैं; दोनों घटक मांग-आधारित हैं।