मंत्रिमंडल ने PMKSY के तहत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (M-CADWM) को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल 2025 को M-CADWM को 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजना के रूप में ₹1,600 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल 2025 को कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (M-CADWM) को 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की उप-योजना के रूप में ₹1,600 करोड़ के प्रारंभिक कुल परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। इसके तहत निर्धारित क्लस्टरों में मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण होगा, किसान के खेत (1 हेक्टेयर तक) तक भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई होगी, और जल लेखांकन के लिए SCADA व IoT का उपयोग होगा। सिंचाई परिसंपत्तियाँ सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण के ज़रिए जल उपयोगकर्ता समितियों को सौंपी जाएँगी, जिन्हें FPO या PACS से जोड़ने के लिए पाँच वर्ष तक सहायता मिलेगी। प्रारंभिक मंज़ूरी राज्यों को चुनौती निधि के माध्यम से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के लिए है; अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होगी।
मुख्य तथ्य
- मंज़ूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल, 9 अप्रैल 2025
- मूल योजना
- PMKSY
- अवधि / परिव्यय
- 2025-26 / ₹1,600 करोड़
- प्रबंधन
- जल उपयोगकर्ता समितियों को हस्तांतरण
- आगे
- अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय योजना
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अप्रैल 2025 में स्वीकृत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (M-CADWM) किस योजना की उप-योजना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY); M-CADWM को 2025-26 के लिए मंज़ूरी मिली।
2025-26 के लिए M-CADWM का प्रारंभिक कुल परिव्यय कितना स्वीकृत हुआ?
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सही उत्तर: A — ₹1,600 करोड़
₹1,600 करोड़; ₹1,878.31 करोड़ ज़ीरकपुर बाईपास और ₹1,332 करोड़ तिरुपति-पाकाला-काटपाडी दोहरीकरण के हैं, जो उसी दिन स्वीकृत हुए।
M-CADWM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सिंचाई परिसंपत्तियाँ सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण के ज़रिए जल उपयोगकर्ता समितियों को सौंपी जाएँगी। 2. प्रारंभिक मंज़ूरी 2025-26 से हर ज़िले में देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। परिसंपत्तियाँ जल उपयोगकर्ता समितियों को जाएँगी, पर प्रारंभिक मंज़ूरी राज्यों को चुनौती निधि के ज़रिए पायलट परियोजनाओं के लिए है; राष्ट्रीय योजना अप्रैल 2026 से आएगी।