कैबिनेट ने ₹1,856.67 करोड़ की खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी
28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री विनिर्माण तंत्र बनाने के लिए 2033-34 तक ₹1,856.67 करोड़ के परिव्यय वाली खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी।
सारांश
खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को 2033-34 तक की अवधि के लिए ₹1,856.67 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी; इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। योजना के तहत BHAVYA योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के समन्वय से खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र बनाए जाएंगे। एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर से जुड़ी सहायता के लिए मिलाकर ₹1,130 करोड़ हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन के लिए ₹105 करोड़ रखे गए हैं। योजना खेलो भारत नीति 2025 के अनुरूप है और अनुसंधान एवं विकास में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) सहयोग करेगा।
मुख्य तथ्य
- योजना
- खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना
- मंज़ूरी
- 28 अक्टूबर 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल
- परिव्यय
- ₹1,856.67 करोड़
- अवधि
- 2033-34 तक
- घोषणा
- केंद्रीय बजट 2026-27
- मुख्य घटक
- खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (BHAVYA और NICDC पार्कों के समन्वय से)
- एंकर निवेश + टर्नओवर से जुड़ी सहायता
- ₹1,130 करोड़
- अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ प्रमाणन
- ₹105 करोड़
- नीति
- खेलो भारत नीति 2025
- R&D
- ANRF के माध्यम से
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना का परिव्यय कितना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹1,856.67 करोड़
खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना किस वित्त वर्ष तक चलेगी?
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सही उत्तर: C — 2033-34
खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना किस राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — खेलो भारत नीति 2025
खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना के बारे में विचार करें: 1. खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र BHAVYA योजना और NICDC पार्कों के समन्वय से विकसित होंगे। 2. अनुसंधान एवं विकास सहायता अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से दी जाएगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों