कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक बेंच बैठाने को मंज़ूरी दी।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बेंच बैठाने को मंज़ूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इससे लद्दाख के दूरदराज़ क्षेत्रों के लोगों के लिए क़ानूनी सेवाओं तक पहुँचने का समय घटेगा और न्याय तक पहुँच काफ़ी बेहतर होगी। इस साझा उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठें अभी श्रीनगर और जम्मू में हैं, इसलिए लद्दाख के वादियों को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती रही है।
मुख्य तथ्य
- निर्णय
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बेंच लद्दाख में बैठेगी
- मंज़ूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल, 20 अगस्त 2026
- घोषणा
- गृह मंत्री अमित शाह, X पर
- मौजूदा पीठें
- श्रीनगर और जम्मू
- उद्देश्य
- लद्दाख के दूरदराज़ क्षेत्रों में न्याय तक बेहतर पहुँच
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जिसकी बेंच को 20 अगस्त 2026 को कैबिनेट ने लद्दाख में बैठने की अनुमति दी, की प्रमुख पीठें कहाँ हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — श्रीनगर और जम्मू
इस साझा उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठें श्रीनगर और जम्मू में हैं; कैबिनेट के निर्णय से लद्दाख में एक बेंच बैठ सकेगी।
लद्दाख पर 20 अगस्त 2026 के कैबिनेट निर्णय के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें: 1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर एक पोस्ट में निर्णय की घोषणा की। 2. लद्दाख बेंच उच्च न्यायालय की जम्मू पीठ का स्थान लेगी। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल कथन 1 सही है। निर्णय से लद्दाख में एक अतिरिक्त बेंच बैठेगी; श्रीनगर और जम्मू की पीठें बनी रहेंगी।