कैबिनेट ने जहाज़ निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को भारत के जहाज़ निर्माण और समुद्री तंत्र को मज़बूत करने के लिए ₹69,725 करोड़ के चार-स्तंभ पैकेज को मंज़ूरी दी, जिसमें जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 2036 तक बढ़ाना शामिल है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को चार-स्तंभ दृष्टिकोण से भारत के जहाज़ निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज को मंज़ूरी दी। जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) को ₹24,736 करोड़ की निधि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें ₹4,001 करोड़ का शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट शामिल है। ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष दीर्घकालिक वित्त देगा, जिसमें 49% सरकारी भागीदारी वाला ₹20,000 करोड़ का समुद्री निवेश कोष और ₹5,000 करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष है। ₹19,989 करोड़ के परिव्यय वाली जहाज़ निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज़ निर्माण क्षमता को 45 लाख सकल टन तक बढ़ाना है। एक राष्ट्रीय जहाज़ निर्माण मिशन कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
मुख्य तथ्य
- मंज़ूरी
- 24 सितंबर 2025, केंद्रीय मंत्रिमंडल
- कुल पैकेज
- ₹69,725 करोड़, चार स्तंभ
- SBFAS
- 31 मार्च 2036 तक; निधि ₹24,736 करोड़ (₹4,001 करोड़ शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट सहित)
- समुद्री विकास कोष
- ₹25,000 करोड़ = ₹20,000 करोड़ समुद्री निवेश कोष (49% सरकार) + ₹5,000 करोड़ ब्याज प्रोत्साहन कोष
- जहाज़ निर्माण विकास योजना
- ₹19,989 करोड़; क्षमता 45 लाख GT तक
- निगरानी
- राष्ट्रीय जहाज़ निर्माण मिशन
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर जहाज़ निर्माण और समुद्री पैकेज का कुल आकार कितना है?
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सही उत्तर: A — ₹69,725 करोड़
मंत्रिमंडल ने जहाज़ निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए ₹69,725 करोड़ के चार-स्तंभ पैकेज को मंज़ूरी दी।
सितंबर 2025 के पैकेज के तहत जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कब तक बढ़ाया गया है?
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सही उत्तर: C — 31 मार्च 2036
SBFAS को ₹24,736 करोड़ की कुल निधि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है।
सितंबर 2025 में मंज़ूर जहाज़ निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज़ निर्माण क्षमता को किस स्तर तक बढ़ाना है?
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सही उत्तर: D — 45 लाख GT
₹19,989 करोड़ की जहाज़ निर्माण विकास योजना का लक्ष्य क्षमता को 45 लाख सकल टन तक बढ़ाना है।
सितंबर 2025 में मंज़ूर समुद्री विकास कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसकी निधि ₹25,000 करोड़ है। 2. इसके समुद्री निवेश कोष में भारत सरकार की 49% भागीदारी है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: ₹25,000 करोड़ के कोष में 49% सरकारी भागीदारी वाला ₹20,000 करोड़ का समुद्री निवेश कोष और ₹5,000 करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष है।