बजट 2025-26: ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष; जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा
1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 ने 'विकास केंद्र के रूप में शहर' लागू करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की और जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया।
सारांश
1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 ने 'विकास केंद्र के रूप में शहर' के प्रस्तावों को लागू करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की। यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्तपोषित करेगा, शर्त यह है कि कम से कम 50% लागत बॉन्ड, बैंक ऋण और PPP से आए; 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ प्रस्तावित हैं। नल जल की 100% कवरेज के लिए जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाया गया, और बजट ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया।
मुख्य तथ्य
- तिथि / स्थान
- 1 फरवरी 2025, संसद, नई दिल्ली
- शहरी चुनौती कोष
- ₹1 लाख करोड़; 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़
- वित्तपोषण नियम
- बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक; कम से कम 50% बॉन्ड, बैंक ऋण, PPP से
- जल जीवन मिशन
- 2028 तक विस्तार; परिव्यय बढ़ाकर ₹67,000 करोड़
- राज्यों को ऋण
- ₹1.5 लाख करोड़, 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का अधिकतम कितना हिस्सा वित्तपोषित करेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 25 प्रतिशत
PIB (1 फरवरी 2025): कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित करेगा, जबकि कम से कम 50 प्रतिशत लागत बॉन्ड, बैंक ऋण और PPP से आएगी।
केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 2028
PIB (1 फरवरी 2025): जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया और कुल बजट परिव्यय बढ़ाकर ₹67,000 करोड़ किया गया।