बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025: प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त 2025 से लागू करने की अधिसूचना
29 जुलाई 2025 की गजट अधिसूचना S.O. 3494(E) द्वारा केंद्र ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों को लागू करने की तिथि 1 अगस्त 2025 तय की।
सारांश
केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2025 की गजट अधिसूचना S.O. 3494(E) द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 16) की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को लागू करने की तिथि 1 अगस्त 2025 नियत की। अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित हुआ था और इसमें पाँच कानूनों में कुल 19 संशोधन हैं: RBI अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, SBI अधिनियम, 1955 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980। 'पर्याप्त हित' (substantial interest) की सीमा ₹5 लाख से बढ़कर ₹2 करोड़ हो गई, जो 1968 से नहीं बदली थी। सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) का अधिकतम कार्यकाल 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप 8 से बढ़कर 10 वर्ष हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब लावारिस शेयर, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में भेज सकेंगे और सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक दे सकेंगे।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- S.O. 3494(E), 29 जुलाई 2025
- लागू
- 1 अगस्त 2025
- संशोधन
- 5 कानूनों में 19
- 'पर्याप्त हित'
- ₹5 लाख से ₹2 करोड़
- सहकारी बैंक निदेशक कार्यकाल
- 8 से 10 वर्ष
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत, जिसके प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त 2025 से लागू हुए, 'पर्याप्त हित' की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई?
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सही उत्तर: A — ₹2 करोड़
PIB (30 जुलाई 2025): 'पर्याप्त हित' की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ की गई, जो 1968 से अपरिवर्तित थी।
सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) का अधिकतम कार्यकाल 8 से 10 वर्ष किस संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया?
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सही उत्तर: C — 97वाँ संशोधन
PIB: यह बदलाव सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप करता है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें पाँच कानूनों में 19 संशोधन हैं। 2. यह 15 अप्रैल 2025 को गजट में अधिसूचित हुआ। 3. इसके सभी प्रावधान अधिसूचना की तिथि से ही लागू हो गए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
PIB: पाँच कानूनों में 19 संशोधन; 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित। प्रावधान केंद्र द्वारा नियत तिथियों से लागू होते हैं; S.O. 3494(E) ने कुछ धाराओं के लिए 1 अगस्त 2025 तय किया, अतः कथन 3 गलत है।
संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लावारिस शेयर, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों की तरह किस कोष में भेज सकते हैं?
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सही उत्तर: D — निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF)
PIB: PSB अब लावारिस शेयर, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में भेज सकते हैं।