आवास दिवस 2024: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आठ वर्ष
20 नवंबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास दिवस मनाया, जो 20 नवंबर 2016 को आगरा में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की 8वीं वर्षगाँठ है।
सारांश
20 नवंबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास दिवस 2024 मनाया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की 8वीं वर्षगाँठ है; इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा, उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। योजना को वित्त वर्ष 2024-29 के लिए ₹3,06,137 करोड़ के परिव्यय से 2 करोड़ और घर बनाने हेतु बढ़ाया गया है, ताकि मार्च 2029 तक सभी पात्र परिवारों को घर मिल सके। न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर है, और सहायता मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख तथा पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख है। स्वीकृत घरों में 74% का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है, और लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 20 नवंबर 2024 (आवास दिवस)
- शुरुआत
- 20 नवंबर 2016, आगरा, उत्तर प्रदेश
- विस्तार
- 2 करोड़ और घर, ₹3,06,137 करोड़, वित्त वर्ष 2024-29
- लक्ष्य
- मार्च 2029 तक सभी पात्रों को आवास
- सहायता
- मैदानी ₹1.20 लाख; पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्य ₹1.30 लाख
- न्यूनतम आकार
- 25 वर्ग मीटर
- महिला स्वामित्व
- स्वीकृत घरों का 74%
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
20 नवंबर 2016 को, जिसे अब आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कहाँ शुरू की गई थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — आगरा
PIB (ग्रामीण विकास): PMAY-G को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा, उत्तर प्रदेश में शुरू किया।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में PMAY-G के तहत प्रति इकाई सहायता कितनी है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹1.30 लाख
PIB (ग्रामीण विकास): सहायता मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख है।
आवास दिवस 2024 पर बताए गए PMAY-G के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. योजना को वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 2 करोड़ और घरों हेतु बढ़ाया गया है। 2. स्वीकृत घरों में 74% का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
PIB (ग्रामीण विकास): दोनों सही हैं; विस्तार का परिव्यय ₹3,06,137 करोड़ है।