असम मंत्रिमंडल ने 'श्रद्धांजलि' योजना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को SEBC दर्जा मंज़ूर किया

सारांश

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने 22 जून 2025 को राज्य से बाहर मरने वाले असम निवासियों के शवों के विधिसम्मत और सम्मानजनक परिवहन के लिए 'श्रद्धांजलि' योजना मंज़ूर की। 1 अक्टूबर 2025 से लागू यह योजना मुख्यतः कम वेतन वाली नौकरियों में लगे युवाओं और दुर्घटना या हत्या जैसी विशेष परिस्थितियों में हुई मौतों पर लागू होगी, पर इलाज के दौरान हुई मौतों पर नहीं; असम पुलिस की विशेष शाखा इसकी नोडल एजेंसी है। मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) भी घोषित किया, जिसका लाभ केवल असम के मूल निवासियों को मिलेगा। SEBC का यह निर्णय (स्थैतिक) सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के NALSA बनाम भारत संघ फ़ैसले के अनुरूप है।

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