ANRF कार्यकारी परिषद ने ₹1 लाख करोड़ की RDI योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोष और दिशानिर्देश मंजूर किए
11 अक्टूबर 2025 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की कार्यकारी परिषद ने ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के लिए विशेष प्रयोजन कोष और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।
सारांश
11 अक्टूबर 2025 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की कार्यकारी परिषद ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोष (SPF) की स्थापना, उसके कार्यान्वयन दिशानिर्देशों और शासन ढांचे को मंजूरी दी, और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विशेष वित्तीय नियम अपनाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष को मंजूरी दी थी, जिसका नोडल मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) है। योजना दो-स्तरीय है: ANRF के भीतर SPF कोष का संरक्षक है और कंपनियों में सीधे निवेश नहीं करेगा; यह वैकल्पिक निवेश कोष, विकास वित्त संस्थान और NBFC जैसे दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों को पूंजी देगा। कोष आने वाले महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।
मुख्य तथ्य
- निर्णय
- SPF + कार्यान्वयन दिशानिर्देश मंजूर, 11 अक्टूबर 2025
- कोष आकार
- ₹1 लाख करोड़ RDI कोष
- मंत्रिमंडल मंजूरी
- 1 जुलाई 2025
- नोडल विभाग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- संरचना
- दो-स्तरीय: ANRF में SPF → दूसरे स्तर के फंड प्रबंधक (AIF, DFI, NBFC)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष को मंजूरी दी। 2. ANRF के भीतर विशेष प्रयोजन कोष सीधे स्टार्टअप और उद्योगों में निवेश करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष को मंजूरी दी; विशेष प्रयोजन कोष सीधे उद्योगों और स्टार्टअप में निवेश नहीं करेगा, बल्कि AIF, DFI और NBFC जैसे दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों को पूंजी देगा।
₹1 लाख करोड़ की RDI योजना का नोडल मंत्रालय कौन-सा विभाग है?
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सही उत्तर: D — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
PIB: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) RDI योजना का नोडल मंत्रालय है।