आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के अध्यादेश को मंज़ूरी दी
आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 अप्रैल 2025 को आरक्षण के लिए राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को तीन समूहों में उप-वर्गीकृत करने हेतु अध्यादेश जारी करने और आंध्र प्रदेश लघु खनिज नीति 2025 को मंज़ूरी दी।
सारांश
द हिंदू बिज़नेसलाइन और डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को तीन समूहों में बाँटा गया है: समूह I (12 जातियाँ) को 1%, समूह II (18 जातियाँ) को 6.5% और समूह III (29 जातियाँ) को 7.5% आरक्षण। 200-बिंदु रोस्टर अपनाया जाएगा और अध्यादेश सभी 26 ज़िलों में लागू होगा। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश लघु खनिज नीति 2025 और विशाखापत्तनम में ₹1,370 करोड़ निवेश से 12,000 लोगों को रोज़गार देने वाले TCS परिसर के लिए भूमि को भी मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 15 अप्रैल 2025
- निर्णय
- SC उप-वर्गीकरण अध्यादेश
- समूह
- I: 12 जातियाँ, 1%; II: 18 जातियाँ, 6.5%; III: 29 जातियाँ, 7.5%
- रोस्टर
- 200-बिंदु
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित SC उप-वर्गीकरण अध्यादेश के तहत राज्य की अनुसूचित जातियों को कैसे बाँटा गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — तीन समूहों में 59 जातियाँ
तीन समूहों में 59 अनुसूचित जातियाँ: समूह I (12 जातियाँ, 1%), समूह II (18 जातियाँ, 6.5%) और समूह III (29 जातियाँ, 7.5%)।
अप्रैल 2025 के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश SC उप-वर्गीकरण लागू करने के लिए कौन-सी रोस्टर प्रणाली अपनाएगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 200-बिंदु रोस्टर
200-बिंदु रोस्टर, सभी 26 ज़िलों में।