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अमित शाह ने दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। इसमें पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फ़ॉरेंसिक से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा हुई। उन्होंने 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने की निरंतर निगरानी, जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास और अदालतों से सीधे ई-समन जारी कर उनकी प्रति स्थानीय थानों को भेजने पर ज़ोर दिया।

मुख्य तथ्य

तिथि
5 मई 2025
साथ में
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
आरोप-पत्र
60 और 90 दिन
दोषसिद्धि लक्ष्य
कम से कम 20% वृद्धि

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

5 मई 2025 को दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा में जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर कम से कम कितनी बढ़ाने के प्रयास करने को कहा गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 20%

गृह मंत्री ने कहा कि जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए।

Q2 उन्नत

5 मई 2025 को दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 30 और 45 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने की निरंतर निगरानी की बात कही गई। 2. ई-समन सीधे अदालतों से जारी होंगे और उनकी प्रति स्थानीय थानों को भेजी जाएगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 2

केवल 2 सही है। निगरानी की समय-सीमा 60 और 90 दिन थी।

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