धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की समीक्षा के बाद अमित शाह ने 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' का निर्देश दिया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी की समीक्षा की और 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' अपनाने तथा कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में रखने का निर्णय लिया (5 जुलाई 2026 को घोषित)।
सारांश
गृह मंत्रालय ने 5 जुलाई 2026 को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी की समीक्षा की, और धनबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' अपनाया गया। CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत तलाशी और ज़ब्ती सहित कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा, CISF त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाएगा और GST अधिकारी कोयला परिवहन के सभी ई-वे बिलों का सत्यापन करेंगे।
मुख्य तथ्य
- क्षेत्र
- धनबाद और आसपास
- निर्णय
- ज़ीरो कोल लीकेज प्लान
- कानूनी अधिकार
- MMDR अधिनियम, 1957
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी की अमित शाह की समीक्षा (5 जुलाई 2026 को घोषित) के बाद कौन-सी योजना अपनाई गई?
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सही उत्तर: C — ज़ीरो कोल लीकेज प्लान
अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई के लिए 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' अपनाया गया।
CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को किस अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने और अवैध रूप से खनन किया गया कोयला ज़ब्त करने का अधिकार दिया गया है?
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सही उत्तर: B — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
CISF और CIL अधिकारियों को MMDR अधिनियम, 1957 के तहत मामले दर्ज करने, परिसरों में प्रवेश, तलाशी और अवैध खनिज ज़ब्त करने का अधिकार दिया गया है।
अवैध कोयला खनन की समीक्षा में दिए गए निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए: 1. कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाएगा। 2. GST अधिकारी कोयला परिवहन के ई-वे बिलों का सत्यापन करेंगे। 3. संवेदनशील कोयला क्षेत्रों में सेना तैनात की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
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सही उत्तर: D — केवल 1 और 2
निर्देशों में CISF की प्राथमिकता तैनाती, CISF त्वरित प्रतिक्रिया दल और GST अधिकारियों द्वारा ई-वे बिल जाँच शामिल थी; सेना तैनाती का उल्लेख नहीं था।