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हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपदाओं के अध्ययन के लिए बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय दल

20 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के अध्ययन के लिए बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय दल गठित करने का निर्देश दिया है।

सारांश

गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2025 को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के अध्ययन के लिए बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय दल के गठन का निर्देश दिया। दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), CBRI रुड़की, IITM पुणे, भूवैज्ञानिक और IIT इंदौर के विशेषज्ञ होंगे। अलग से, केंद्र ने 2025 के दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुए नुकसान के आकलन के लिए राज्य के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भेजा; IMCT 18 से 21 जुलाई 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा था।

मुख्य तथ्य

घोषणा
20 जुलाई 2025 (गृह मंत्रालय)
विशेषज्ञ
NDMA, CBRI रुड़की, IITM पुणे, भूवैज्ञानिक, IIT इंदौर
IMCT दौरा
18-21 जुलाई 2025

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन के लिए जुलाई 2025 में गठित बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय दल में किनके विशेषज्ञ शामिल हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — NDMA, CBRI रुड़की, IITM पुणे और IIT इंदौर

PIB (गृह मंत्रालय): दल में NDMA, CBRI रुड़की, IITM पुणे, भूवैज्ञानिकों और IIT इंदौर के विशेषज्ञ हैं।

Q2 उन्नत

हिमाचल प्रदेश में 2025 के मानसून से हुए नुकसान पर केंद्र की प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने 18 से 21 जुलाई 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। 2. अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल राज्य द्वारा ज्ञापन देने के बाद ही भेजा गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

PIB (गृह मंत्रालय): IMCT 18-21 जुलाई 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा था, अतः 1 सही; इसे राज्य के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही भेजा गया, अतः 2 गलत।

Q3 उन्नत

गृह मंत्रालय (20 जुलाई 2025) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने परिव्यय को मंज़ूरी दी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 2,006.40 करोड़ रुपये

PIB 2146219: अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की आपदाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण हेतु 2,006.40 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंज़ूरी दी है। उसी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में NDRF की 13 टीमें तैनात हैं।

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