RCNCA की 15वीं बैठक में सरदार सरोवर लागत-साझेदारी बकाया निपटाने वाला चार राज्यों का MoA अपनाया गया
27 अक्टूबर 2026 को जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 7 जुलाई 2026 के MoA को लंबित बकाये के एकमुश्त निपटारे के रूप में अपनाया।
सारांश
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में भारत के महान्यायवादी (AGI) की राय और 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में चारों राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoA) को सभी लंबित अंतर-राज्यीय बकायों, दावों और देनदारियों के एकमुश्त निपटारे के रूप में अपनाया गया, और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) अवार्ड परियोजनाओं के बकाये का भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में करने की प्रक्रिया मंज़ूर की गई। मंत्रालय ने इसे सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत-साझेदारी पर लंबे विवादों को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर बताया।
मुख्य तथ्य
- बैठक
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक
- तिथि
- 27 अक्टूबर 2026 (वीडियो कॉन्फ्रेंस; 29 अक्टूबर को घोषणा)
- अध्यक्षता
- सी. आर. पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
- राज्य
- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान
- अपनाया
- AGI की राय और 7 जुलाई 2026 का MoA
- उद्देश्य
- लंबित अंतर-राज्यीय बकाये का एकमुश्त निपटारा
- भुगतान
- NWDT अवार्ड परियोजनाओं का बकाया वित्त वर्ष 2026-27 में
- परियोजना
- सरदार सरोवर परियोजना
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अक्टूबर 2026 में RCNCA की 15वीं बैठक में अपनाया गया MoA गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच किस परियोजना के लागत-साझेदारी बकाये का निपटारा करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — सरदार सरोवर परियोजना
27 अक्टूबर 2026 को बैठक करने वाली नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (RCNCA) की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केंद्रीय जल शक्ति मंत्री