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Pehli R&D conference mein MNRE ne green hydrogen start-ups ke liye ₹100 crore ka call launch kiya

📅 11 September 2025 📍 India › Delhi Important

Union Minister Pralhad Joshi ne 11 September 2025 ko New Delhi mein pehli Annual Green Hydrogen R&D Conference ka inauguration kiya aur har start-up pilot project ko ₹5 crore tak dene wala ₹100 crore ka call for proposals launch kiya.

Summary

Union New and Renewable Energy Minister Pralhad Joshi ne 11 September 2025 ko New Delhi mein ministry dwara aayojit pehli Annual Green Hydrogen R&D Conference ka inauguration kiya. Joshi ne hydrogen innovation mein start-ups ki madad ke liye ₹100 crore ka call for proposals launch kiya, jismein hydrogen production, storage, transport aur utilisation ke pilot projects ko har project ₹5 crore tak milenge. Conference mein pachchees start-ups ne apne innovations dikhaye. 2023 mein ₹19,744 crore ke outlay se shuru National Green Hydrogen Mission chaar pillars par based hai: policy aur regulatory framework, demand creation, R&D aur innovation, aur enabling infrastructure; iske tahat 23 R&D projects award ho chuke hain.

Key facts

Event: Pehli Annual Green Hydrogen R&D Conference, New Delhi, 11 Sep 2025
Start-up call: ₹100 crore; har project ₹5 crore tak
NGHM outlay: ₹19,744 crore (2023 mein launch)
Awarded R&D projects: 23
Showcased start-ups: 25

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

सितंबर 2025 में शुरू हाइड्रोजन स्टार्ट-अप के लिए ₹100 करोड़ के प्रस्ताव आह्वान में प्रति परियोजना अधिकतम सहायता कितनी है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — ₹5 करोड़

योजना नवीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग तकनीकों की पायलट परियोजनाओं को प्रति परियोजना ₹5 करोड़ तक देती है।

Q2 Advanced

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय से शुरू किया गया। 2. R&D और नवाचार इसके चार स्तंभों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं: मिशन 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय से शुरू हुआ और चार स्तंभों पर टिका है: नीति और नियामक ढाँचा, माँग सृजन, R&D और नवाचार, तथा सक्षम अवसंरचना।