HPPSC HPAS Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
3 अक्टूबर 2024 को वॉशिंगटन डी.सी. में भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद का कौन-सा संस्करण हुआ?
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Sahi uttar: D — छठा
अमेरिकी वाणिज्य विभाग (3 अक्टूबर 2024) और PIB: यह छठा भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद था - गोयल और रायमोंडो ने इसकी छठी मंत्रिस्तरीय बैठक की।
3 अक्टूबर 2024 को पीयूष गोयल के साथ छठे भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद की सह-अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: B — जीना रायमोंडो
PIB और अमेरिकी वाणिज्य विभाग: संवाद की संयुक्त अध्यक्षता पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने की। गोयल ने USTR कैथरीन ताई के साथ अलग द्विपक्षीय बैठक की।
3 अक्टूबर 2024 को छठे वाणिज्यिक संवाद में भारत और अमेरिका ने किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
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Sahi uttar: A — महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार और विविधीकरण
अमेरिकी वाणिज्य विभाग (3 अक्टूबर 2024): आज उन्होंने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार और विविधीकरण के लिए नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेमीकंडक्टर समझौता पहले का था, जिसकी बैठक में समीक्षा हुई।
3 अक्टूबर 2024 को हुए छठे भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा के तहत 'INDUS इनोवेशन' शुरू किया गया। 2. पिछली (पांचवीं) मंत्रिस्तरीय बैठक मार्च 2023 में वॉशिंगटन डी.सी. में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है: दोनों पक्षों ने इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा के तहत INDUS इनोवेशन शुरू किया। कथन 2 गलत है: अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार पांचवीं मंत्रिस्तरीय बैठक मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुई थी।
3 अक्टूबर 2024 को हुए समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) अपना पहला विदेशी परिसर किस शहर में खोलेगा?
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Sahi uttar: C — दुबई
PIB (7 अक्टूबर 2024): दुबई के एक्सपो सिटी का इंडिया पवेलियन IIFT के पहले विदेशी परिसर की मेज़बानी करेगा; समझौता ज्ञापन 3 अक्टूबर 2024 को हुआ।
IIFT का पहला विदेशी परिसर कहां स्थित होगा?
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Sahi uttar: D — पूर्व एक्सपो 2020 इंडिया पवेलियन, एक्सपो सिटी दुबई
PIB (7 अक्टूबर 2024): IIFT भारत के बाहर अपना पहला परिसर एक्सपो सिटी दुबई के पूर्व एक्सपो 2020 इंडिया पवेलियन में स्थापित करेगा।
3 अक्टूबर 2024 को बताए अनुसार देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके थे?
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Sahi uttar: C — 13,822
PIB (3 अक्टूबर 2024): देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं।
सितंबर 2024 में जन औषधि केंद्रों ने कितनी रिकॉर्ड मासिक बिक्री की?
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Sahi uttar: A — 200 करोड़ रुपये
PIB (3 अक्टूबर 2024): सितंबर 2024 में केंद्रों ने 200 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री की, जबकि सितंबर 2023 में यह 141 करोड़ रुपये थी (42% वृद्धि)।
3 अक्टूबर 2024 को घोषित अनुसार CDSCO किस अंतरराष्ट्रीय निकाय का संबद्ध सदस्य बना?
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Sahi uttar: C — अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच (IMDRF)
PIB (3 अक्टूबर 2024): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत CDSCO अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना।
सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का 26वां सत्र कहां हुआ, जिसके बाद CDSCO को संबद्ध सदस्यता मिली?
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Sahi uttar: B — सिएटल, अमेरिका
PIB (3 अक्टूबर 2024): भारत के आवेदन की समीक्षा और सितंबर 2024 में सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में IMDRF के 26वें सत्र के दौरान CDSCO अधिकारियों से चर्चा के बाद CDSCO को संबद्ध सदस्य के रूप में मंज़ूरी मिली।
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर खाद्य तेल राष्ट्रीय मिशन - तिलहन का वित्तीय परिव्यय कितना है?
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Sahi uttar: A — 10,103 करोड़ रुपये
PIB (3 अक्टूबर 2024): NMEO-तिलहन 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों में 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू होगा।
NMEO-तिलहन का लक्ष्य 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को कितना करना है?
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Sahi uttar: C — 69.7 मिलियन टन
PIB (3 अक्टूबर 2024): मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।
NMEO-तिलहन के तहत ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग बीज योजना किस पोर्टल के माध्यम से शुरू होगी?
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Sahi uttar: B — SATHI
PIB (3 अक्टूबर 2024): मिशन 'सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी (SATHI)' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग बीज योजना शुरू करेगा।
जिस अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में 3 अक्टूबर 2024 को भारत ने शामिल होने का निर्णय लिया, वह 2020 में किसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ?
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Sahi uttar: D — ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी (IPEEC)
PIB (3 अक्टूबर 2024): हब 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी (IPEEC) के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ, जिसका भारत सदस्य था।
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल ने किस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके भारत के अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने को मंज़ूरी दी?
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Sahi uttar: A — आशय पत्र
PIB (3 अक्टूबर 2024): मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने को मंज़ूरी दी।
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर PM-RKVY और कृषोन्नति योजना का कुल प्रस्तावित व्यय कितना है?
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Sahi uttar: C — 1,01,321.61 करोड़ रुपये
PIB (3 अक्टूबर 2024): PM-RKVY और कृषोन्नति योजना कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू होंगी।
3 अक्टूबर 2024 को मंज़ूर दो अम्ब्रेला कृषि योजनाओं में से किसे 'कैफेटेरिया योजना' कहा गया है?
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Sahi uttar: B — प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)
PIB (3 अक्टूबर 2024): मंत्रिमंडल ने सभी CSS को दो अम्ब्रेला योजनाओं में बांटा - PM-RKVY, एक कैफेटेरिया योजना, और कृषोन्नति योजना (KY)।
3 अक्टूबर 2024 के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसार कृषोन्नति योजना (KY) का उद्देश्य क्या है?
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Sahi uttar: D — खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हासिल करना
PIB (3 अक्टूबर 2024): PM-RKVY सतत कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी।
3 अक्टूबर 2024 को घोषित अनुसार NICDC के लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने कंटेनर ट्रैकिंग का कौन-सा आंकड़ा छुआ?
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Sahi uttar: B — 75 मिलियन
PIB (3 अक्टूबर 2024): NICDC के लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने 75 मिलियन कंटेनरों की ट्रैकिंग की उपलब्धि हासिल की।
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा रेल कर्मचारियों के लिए मंज़ूर उत्पादकता से जुड़ा बोनस कितने दिनों का है?
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Sahi uttar: B — 78 दिन
PIB (3 अक्टूबर 2024): मंत्रिमंडल ने 11,72,240 रेल कर्मचारियों को 2,028.57 करोड़ रुपये के 78 दिन के PLB के भुगतान को मंज़ूरी दी।
3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना किस अवधि के लिए मंज़ूर की?
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Sahi uttar: D — 2020-21 से 2025-26
PIB (3 अक्टूबर 2024): संशोधित PLR योजना 2020-21 से 2025-26 तक लागू है और इससे लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा।