Centre ne EEZ mein Sustainable Harnessing of Fisheries Rules notify kiye
Bharat sarkar ne 4 Nov 2025 ko 'Sustainable Harnessing of Fisheries in the EEZ' Rules notify kiye; deep-sea fishing ke liye fishermen cooperatives aur FFPOs ko priority.
Summary
EEZ Rules (4 Nov 2025) Budget 2025–26 announcement poora karte hain; focus Andaman & Nicobar aur Lakshadweep par, jo milkar India ke EEZ area ka 49% hain. Mother-and-child vessel concept aur RBI-regulated monitoring mein mid-sea transshipment; LED light fishing, pair trawling, bull trawling banned. Mechanised/large motorised vessels ke liye ReALCraft portal se free Access Pass; small-scale fishers exempt; foreign vessels ko pass nahin.
Key facts
- Notified
- 4 Nov 2025
- EEZ share
- A&N + LD = 49%
- Portal
- ReALCraft
Practice MCQs 4 questions
4 नवंबर 2025 को अधिसूचित 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों का सतत दोहन' नियम किस केंद्रीय बजट की घोषणा को पूरा करते हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 2025–26
ये नियम भारतीय EEZ और खुले समुद्र से सतत मत्स्यन के लिए सक्षम ढांचे की बजट 2025–26 की घोषणा को पूरा करते हैं।
मत्स्य मंत्रालय (नवंबर 2025) के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप मिलकर भारत के EEZ क्षेत्र का कितना हिस्सा हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 49%
मंत्रालय ने बताया कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्र मिलकर भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हैं।
नवंबर 2025 में अधिसूचित EEZ मत्स्य नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मशीनीकृत और बड़े मोटर चालित पोतों को एक्सेस पास चाहिए, जो ReALCraft पोर्टल से निःशुल्क मिलता है। 2. विदेशी मछली पकड़ने वाले पोत भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम व्यवस्था से एक्सेस पास पा सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
मशीनीकृत और बड़े मोटर चालित पोतों के लिए एक्सेस पास ReALCraft से निःशुल्क है, लेकिन विदेशी पोतों को किसी भी व्यवस्था में एक्सेस पास नहीं मिलेगा।
नवंबर 2025 के EEZ मत्स्य नियम बीच समुद्र ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने वाली कौन-सी पोत अवधारणा लाते हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — मदर-एंड-चाइल्ड पोत
नियम मदर-एंड-चाइल्ड पोत अवधारणा लाते हैं, जिससे RBI-विनियमित निगरानी में बीच समुद्र ट्रांसशिपमेंट संभव है।