DGFT ne ₹3 lakh tak ke export consignments ko RCMC requirement se chhoot di

📅 16 September 2026 📍 India Important

16 September 2026 ko government ne de minimis exemption shuru kiya, jisse ₹3 lakh tak ke Free-on-Board (FOB) value wale export consignments ke liye ab Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) ya Certificate of Registration ki zaroorat nahi hogi.

Summary

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ne small-value export consignments ke liye RCMC exemption laane ke liye Foreign Trade Policy, 2023 ke Para 2.57 mein amendment kiya. ₹3 lakh se upar ke consignments ke liye jahan zaroori ho, valid RCMC ya Certificate of Registration ab bhi chahiye. Iska maqsad MSMEs aur first-time exporters, khaaskar postal, courier aur doosre emerging channels se export karne walon, ka compliance burden kam karna hai. 2021-22 se 2025-26 ka data dikhata hai ki USD 3,000 tak ke consignments shipping bills ka 43% the, lekin India ke merchandise export value ka sirf 0.86%.

Key facts

Measure: ₹3 lakh FOB tak ke exports ke liye RCMC/Certificate of Registration zaroori nahi
Issued by: DGFT — Foreign Trade Policy 2023 ke Para 2.57 mein amendment
₹3 lakh se upar: Jahan applicable ho, RCMC ab bhi zaroori
Rationale: USD 3,000 tak ke consignments = 43% shipping bills, 0.86% export value
Beneficiaries: MSMEs, first-time exporters, postal/courier exports

Practice MCQs 2 questions

सितंबर 2026 के बदलाव के तहत कितने एफओबी मूल्य तक की निर्यात खेपों को आरसीएमसी की अनिवार्यता से छूट दी गई?

Answer dekho

Sahi uttar: D — ₹3 लाख

₹3 लाख तक के एफओबी मूल्य वाली निर्यात खेपों के लिए अब आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाणपत्र ज़रूरी नहीं है।

Q2 Advanced

आरसीएमसी छूट लाने के लिए डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति, 2023 के किस पैरा में संशोधन किया?

Answer dekho

Sahi uttar: C — पैरा 2.57

डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.57 में संशोधन किया।