🏛️ Polity & Governance / Judiciary & Judgements

Court infrastructure scheme ke tahat 2026-27 ki pehli kisht ke roop mein ₹401.50 crore jaari

📅 13 May 2026 📍 India Important

13 May 2026 ko Law Minister Arjun Ram Meghwal ne district aur subordinate courts ki infrastructure ke liye Centrally Sponsored Scheme ke tahat 2026-27 ki mother sanction ki pehli kisht ke roop mein ₹401.50 crore jaari kiye.

Summary

Law and Justice MoS (Independent Charge) Arjun Ram Meghwal ne 13 May 2026 ko CSS for Development of Infrastructure Facilities for District and Subordinate Courts ke tahat 2026-27 ki mother sanction ki pehli kisht ke roop mein States aur UTs ko ₹401.50 crore jaari kiye. Scheme ki tenure 31 March 2026 ko khatam hui thi; ise temporarily 30 September 2026 tak badhaya gaya hai, 2030-31 tak paanch saal ka extension process mein hai, aur 'Waiting Hall for Litigants' naya component proposed hai. 1993-94 mein scheme shuru hone se ab tak ₹12,844.72 crore jaari hue hain, jismein Centre:State share zyadatar states ke liye 60:40, NE aur do Himalayan states ke liye 90:10 aur UTs ke liye 100% Centre hai. Meghwal ne bataya ki CJI ne 12 May 2026 ko Justice Aravind Kumar ki adhyakshata mein Judicial Infrastructure Advisory Committee banayi.

Key facts

Release: ₹401.50 crore
Scheme: 1993-94 se
Sharing: 60:40; 90:10; UTs 100%
Committee: Justice Aravind Kumar

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

13 मई 2026 को ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना CSS के तहत 2026-27 की मदर सैंक्शन की पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी हुई?

Answer dekho

Sahi uttar: C — ₹401.50 करोड़

अर्जुन राम मेघवाल ने PFMS के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2026-27 की पहली किस्त के रूप में ₹401.50 करोड़ जारी किए।

Q2 Advanced

ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्याय विभाग यह प्रयास 1993-94 से चला रहा है। 2. केंद्र शासित प्रदेश इसकी लागत केंद्र के साथ 90:10 के अनुपात में साझा करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

केवल 1 सही है। वित्त साझेदारी पैटर्न अधिकांश राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर और दो हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र है।

Q3 Advanced

12 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुआ।