CCPA ne e-commerce platforms se teen mahine mein dark patterns ka self-audit karne ko kaha | Current Affairs 07 Jun 2025

Summary

Central Consumer Protection Authority (CCPA) ne 7 June 2025 ko sabhi e-commerce platforms ko advisory jaari karke kaha ki woh dark patterns jaisi deceptive aur unfair trade practices mein shaamil na hon. Platforms ko advisory ke teen mahine ke andar dark patterns pehchanne aur hatane ke liye self-audit karne ki salah di gayi hai, aur unhe self-declaration dene ke liye encourage kiya gaya hai ki unke platforms aisi practices se free hain. CCPA ne kaha ki Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023 ke violation ke kuch cases mein woh pehle hi notices jaari kar chuka hai. Department of Consumer Affairs ne aise violations pehchanne ke liye ministries, regulators, voluntary consumer organisations aur National Law Universities ka Joint Working Group bhi banaya hai.

Key facts

Issued by: Central Consumer Protection Authority (CCPA)
Date: 7 Jun 2025
Self-audit deadline: 3 mahine ke andar
Rules: Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023
Monitoring: Dept of Consumer Affairs ka Joint Working Group

Practice MCQs 3 questions

Q1

7 जून 2025 के परामर्श के अनुसार CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को डार्क पैटर्न पहचानने के लिए स्व-ऑडिट किस अवधि में पूरा करने की सलाह दी है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 3 महीने

ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को परामर्श जारी होने के 3 महीने के भीतर डार्क पैटर्न पहचानने के लिए स्व-ऑडिट करने की सलाह दी गई है।

Q2 Advanced

जून 2025 के CCPA परामर्श में उल्लिखित डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश किस वर्ष जारी हुए थे?

Answer dekho

Sahi uttar: A — 2023

ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 का पालन करने की सलाह दी गई।

Q3 Advanced

7 जून 2025 की CCPA की डार्क पैटर्न एडवाइज़री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को स्व-घोषणा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे डार्क पैटर्न से मुक्त हैं। 2. उल्लंघनों की पहचान के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं। प्लेटफ़ॉर्म को स्व-घोषणा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह में मंत्रालयों, नियामकों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शामिल हैं।