Government Schemes Current Affairs Quiz — Pichhle 6 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
जुलाई 2026 में सलाम, इंफाल पश्चिम में उद्घाटित इमा मार्केट किस केंद्रीय योजना के तहत बना?
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Sahi uttar: D — पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI)
इमा मार्केट SASCI के तहत ₹3 करोड़ से बना; उसी स्थान पर DIET भवन समग्र शिक्षा के तहत बना।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मणिपुर के लिए कितने DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) केंद्र स्वीकृत किए हैं?
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Sahi uttar: A — 16
मंत्रालय ने मणिपुर में 16 DIET केंद्र – राज्य के 16 जिलों में से प्रत्येक में एक – स्वीकृत किए हैं।
जुलाई 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहल के तहत कितने उत्पादों की पहचान की गई है?
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Sahi uttar: B — 1,244
ODOP के तहत 773 जिलों में 1,244 उत्पादों की पहचान हुई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 23 जुलाई 2026 को 'भारत टैक्सी' सेवा कहां शुरू की?
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Sahi uttar: D — नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
सेवा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में शुरू की गई।
महाराष्ट्र (जुलाई 2026) से पहले 'भारत टैक्सी' सेवा किन स्थानों पर शुरू हो चुकी थी?
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Sahi uttar: C — दिल्ली और गुजरात
सहकारिता मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र में शुभारंभ दिल्ली और गुजरात के बाद हुआ।
जुलाई 2026 में शुरू 'मिशन गोल्डन स्पाइस' मेघालय की किस फसल के लिए है?
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Sahi uttar: B — लाकाडोंग हल्दी
मिशन गोल्डन स्पाइस एकीकृत लाकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना है।
लाकाडोंग हल्दी के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस की लागत कितनी है?
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Sahi uttar: C — ₹175.45 करोड़
मिशन गोल्डन स्पाइस ₹175.45 करोड़ की अभिसरण-आधारित पहल है।
मिशन गोल्डन स्पाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मिशन की केंद्र लाकाडोंग हल्दी जीआई-टैग प्राप्त है। 2. मिशन का नेतृत्व MDoNER और पूर्वोत्तर परिषद करते हैं। 3. मिशन एक चरण वाली तीन वर्षीय परियोजना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: मिशन दो चरणों वाला पांच वर्षीय (2025–2030) रोडमैप है।
जुलाई 2026 के उत्तर के अनुसार थोक दवाओं की पीएलआई योजना के तहत तेलंगाना में एपीआई निर्माण की कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हैं?
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Sahi uttar: A — 13
थोक दवा पीएलआई के तहत 13 परियोजनाएं; फार्मा पीएलआई के तहत 16 आवेदक 48 इकाइयां चला रहे हैं, जिनमें 25 संगारेड्डी में हैं।
मंगलौर मत्स्य बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन को 2024 में किस योजना के तहत मंजूरी मिली?
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Sahi uttar: D — प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
परियोजना को PMMSY के तहत ₹37.47 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹22.48 करोड़) में मंजूरी मिली।
2026 में स्वीकृत सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना प्रोत्साहन योजना की लागत कितनी है?
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Sahi uttar: B — ₹37,500 करोड़
योजना ₹37,500 करोड़ की है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 13 मई 2026 को मंजूरी दी।
₹37,500 करोड़ की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना से कितने रोजगार सृजित होने की उम्मीद है?
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Sahi uttar: A — लगभग 50,000
योजना से लगभग 50,000 रोजगार सृजित होने और सालाना लगभग 75 मिलियन टन कोयले के उपयोग की उम्मीद है।
सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते योजना किन दो मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाती है?
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Sahi uttar: A — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तथा आवास एवं शहरी कार्य
नमस्ते को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मिलकर लागू करते हैं।
जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार नमस्ते योजना के तहत कितने कचरा बीनने वालों का सत्यापन हुआ है?
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Sahi uttar: C — 2,81,000 से अधिक
2,81,000 से अधिक कचरा बीनने वालों और 89,000 से अधिक सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों का सत्यापन हुआ है।
18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कितने पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए?
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Sahi uttar: B — 75
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन समर्पित किए।
18 जुलाई 2026 को समर्पित 75 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास की अनुमानित संयुक्त लागत कितनी थी?
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Sahi uttar: D — ₹1,570 करोड़
75 स्टेशनों का पुनर्विकास लगभग ₹1,570 करोड़ की संयुक्त लागत से हुआ।
अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 18 जुलाई 2026 का समर्पण योजना के तहत दूसरा बड़ा राष्ट्रव्यापी समर्पण था। 2. 22 मई 2025 के पहले समर्पण में 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 103 स्टेशन शामिल थे। 3. 18 जुलाई 2026 को समर्पित 75 स्टेशन 25 राज्यों में फैले हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: 75 स्टेशन 20 राज्यों में फैले हैं।
16 जुलाई 2026 को जिसके दिशानिर्देश मंज़ूर हुए, वह परिवर्तन योजना किस क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसें बदलने के लिए है?
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Sahi uttar: D — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवर्तन योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने, अत्यधिक प्रदूषणकारी ट्रकों और बसों को बदलने के लिए है।
परिवर्तन योजना को कौन-सा मंत्रालय लागू करेगा?
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Sahi uttar: C — सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दिशानिर्देश MoHUA ने मंज़ूर किए, लेकिन कार्यान्वयन मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है और वित्त पोषण NCRPB के ज़रिए होगा।
3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर परिवर्तन योजना का कुल परिव्यय कितना है?
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Sahi uttar: B — ₹9,585 करोड़
योजना का कुल परिव्यय ₹9,585 करोड़ है, जिसमें ₹5,041 करोड़ केंद्रीय बजटीय सहायता है।
15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर सेमीकॉन 2.0 का कुल परिव्यय कितना है?
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Sahi uttar: C — ₹1,27,500 करोड़
सेमीकॉन 2.0 का कुल बजट परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है।
सेमीकॉन 2.0 कितने स्तंभों पर आधारित है?
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Sahi uttar: A — छह
सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभ हैं: डिज़ाइन, मशीनें और सामग्री, फैब, ATMP/OSAT, अनुसंधान एवं विकास, और प्रतिभा विकास।
सेमीकॉन 2.0 की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति के अनुसार भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस वर्ष चालू होना निर्धारित है?
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Sahi uttar: D — 2028
विज्ञप्ति के अनुसार पहला फैब 2028 में चालू होना निर्धारित है।
भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी। 2. क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 2021 के कार्यक्रम के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) बनाया गया। 3. ISM 1.0 के तहत बारह सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयाँ मंज़ूर हुई हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: B — 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं: मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को ₹76,000 करोड़ का कार्यक्रम मंज़ूर कर ISM बनाया, और ISM 1.0 के तहत बारह इकाइयाँ मंज़ूर हुई हैं।
15 जुलाई 2026 को SbDS के तहत मंज़ूर ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर गुजरात के किस ज़िले में बनेगा?
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Sahi uttar: C — पोरबंदर
ग्रीनफील्ड क्लस्टर पोरबंदर ज़िले के कुछडी में बनेगा; जहाज मरम्मत सुविधा कच्छ की खाड़ी में वाडिनार पर है।
वाडिनार में ₹1,570 करोड़ की जहाज मरम्मत सुविधा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ कौन-सा शिपयार्ड विकसित करेगा?
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Sahi uttar: B — कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
वाडिनार सुविधा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) मिलकर विकसित करेंगे।
जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. SbDS का बजटीय परिव्यय ₹19,989 करोड़ है। 2. SbDS का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना है। 3. SbDS को सितंबर 2025 में ₹69,725 करोड़ के समुद्री पैकेज के हिस्से के रूप में मंज़ूरी मिली। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं: मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को ₹69,725 करोड़ के पैकेज में SbDS (₹19,989 करोड़, लक्ष्य 4.5 मिलियन GT प्रति वर्ष) को मंज़ूरी दी।
NIPU-2026 नए यूरिया संयंत्रों के लिए इक्विटी पर प्रतिफल (RoE) का कौन-सा दायरा लाती है?
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Sahi uttar: D — 12% से 16%
NIPU-2026 12% न्यूनतम और 16% अधिकतम के साथ RoE दायरा लाती है।
15 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को किसने मंज़ूरी दी?
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Sahi uttar: B — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली CCEA ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर NIPU-2026 को मंज़ूरी दी।
यूरिया निवेश नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नई निवेश नीति (NIP)-2012 के तहत छह नई यूरिया इकाइयाँ लगाई गईं। 2. NIP-2012 के तहत निवेश की अवधि अक्टूबर 2019 में समाप्त हुई। 3. भारत में अभी 33 यूरिया विनिर्माण इकाइयाँ चालू हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: A — 1, 2 और 3
उर्वरक विभाग की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति के अनुसार तीनों कथन सही हैं।
15 जुलाई 2026 को मंज़ूर मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) का बजटीय परिव्यय कितना है?
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Sahi uttar: A — ₹62,500 करोड़
मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ MPMS को मंज़ूरी दी।
भारतीय ब्रांड बनाने के लिए डिज़ाइन और अनुसंधान पर MPMS पात्र बिक्री पर कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है?
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Sahi uttar: C — 3%
MPMS भारतीय ब्रांड बनाने के लिए उत्पाद के डिज़ाइन और अनुसंधान पर पात्र बिक्री का 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। 2. मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। 3. योजना सभी पात्र बिक्री पर समान 10% प्रोत्साहन देती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: प्रोत्साहन 2.25% से 5% की अलग-अलग दरों पर है, साथ में घरेलू सोर्सिंग और डिज़ाइन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।
जुलाई 2026 में दिल्ली सरकार ने प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा?
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Sahi uttar: A — दिल्ली लक्ष्मी योजना
13 जुलाई 2026 को योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा गया; अन्य नाम दूसरे राज्यों की योजनाओं के हैं।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी सहायता मिलेगी?
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Sahi uttar: D — ₹2,500
21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह मिलेंगे।
जुलाई 2026 में घोषित दिल्ली लक्ष्मी योजना के पात्रता नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. परिवार की 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाएँ लाभ ले सकती हैं। 3. महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हो। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: प्रति परिवार केवल एक महिला, यानी सबसे बड़ी पात्र सदस्य, लाभ ले सकती है।
12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण अभियान के लिए उत्तर प्रदेश ने कितने पौधों का लक्ष्य रखा?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 35 करोड़
12 जुलाई 2026 को शुरू अभियान का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे हैं।
जुलाई 2026 में पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फ़ूड हब के लिए पहले स्वीकृत शहरों में शामिल लखनपुर किस ज़िले में है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — कठुआ
लखनपुर जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में है।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फ़ूड हब दिशानिर्देशों के तहत कितने हब प्रस्तावित हैं और प्रति हब अधिकतम केंद्रीय सहायता कितनी है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 50 तक हब; प्रत्येक ₹4 करोड़ तक
दिशानिर्देशों में 50 तक स्ट्रीट फ़ूड हब और प्रत्येक स्वीकृत हब को ₹4 करोड़ तक सहायता का प्रावधान है (वेंडिंग ज़ोन अधिसूचित करने वाले नगर निकायों को ₹25 लाख अतिरिक्त)।
जुलाई 2026 में 2 लाख ऋण-संबद्ध लाभार्थियों को पार करने वाली PMFME योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की; योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) चलाता है।
11 जुलाई 2026 को बताए गए अनुसार PMFME के लाभार्थियों में महिला उद्यमियों का हिस्सा कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — लगभग 44%
PMFME के लगभग 44 प्रतिशत लाभार्थी महिला उद्यमी हैं। (77% प्रशिक्षित 1.76 लाख लाभार्थियों में महिलाओं का हिस्सा है।)
PMFME योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। 2. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सभी राज्यों में पूरी तरह केंद्र वित्तपोषित करता है। 3. यह ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: PMFME केंद्र प्रायोजित योजना है; खर्च राज्यों के साथ 60:40 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10) में साझा होता है।
11 जुलाई 2026 को छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ हुआ?
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Sahi uttar: D — देहरादून
छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन परेड ग्राउंड, देहरादून, उत्तराखंड में हुआ।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस योजना के तहत करता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — पीएम विकास
छठा लोक संवर्धन पर्व पीएम विकास योजना के तहत उत्तराखंड सरकार की साझेदारी में आयोजित हुआ।
9 जुलाई 2026 को हाई सीज़ में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र कहाँ लॉन्च किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: A — भुवनेश्वर
राष्ट्रीय लॉन्च मत्स्यपालन विभाग ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया।
9 जुलाई 2026 को हाई सीज़ मत्स्यन प्राधिकरण पत्र और ओडिशा डीप सी फ़िशिंग मिशन दस्तावेज़ किसने लॉन्च किया?
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Sahi uttar: C — उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने LoA और ओडिशा डीप सी फ़िशिंग मिशन दस्तावेज़ दोनों लॉन्च किए।
जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया प्राधिकरण पत्र (LoA) ढांचा किस चीज़ की अनुमति देता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — पात्र भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को हाई सीज़ में विनियमित मत्स्यन
LoA पात्र भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को हाई सीज़ में विनियमित मत्स्यन की अनुमति देता है।
₹37,500 करोड़ की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना प्रोत्साहन योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
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Sahi uttar: A — 7 सितंबर 2026
आवेदन 7 सितंबर 2026 तक; 20 जुलाई आवेदन-पूर्व सम्मेलन, 7 जुलाई RFP और 25 जून दिशानिर्देश की तिथि है।
2026 की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना में वित्तीय प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी लागत के अधिकतम कितने हिस्से तक है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 20%
मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी लागत का अधिकतम 20% है।
मई 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर कोयला गैसीकरण योजना 2030 तक कितने कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाती है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 100 मिलियन टन
राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का है; नई योजना स्वयं लगभग 75 मिलियन टन कोयला/लिग्नाइट को लक्षित करती है।
केंद्र ने 2026 में तमिलनाडु में MSP पर कितने खोपरा की खरीद को मंज़ूरी दी?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 87,226 मीट्रिक टन
कुल 87,226 मीट्रिक टन खोपरा (87,000 मिलिंग और 226 बॉल खोपरा) खरीदा जाएगा; 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की मात्रा है।
2026 में तमिलनाडु में तोतापुरी आम की खरीद किस योजना के तहत होगी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — बाज़ार हस्तक्षेप योजना
तोतापुरी आम बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत ₹1,545.41 प्रति क्विंटल पर खरीदे जाएँगे; खोपरा मूल्य समर्थन योजना के तहत है।
PM-AASHA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल्य समर्थन योजना में अधिसूचित दालें, तिलहन और खोपरा MSP पर खरीदे जाते हैं। 2. बाज़ार हस्तक्षेप योजना उन जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करती है जो MSP खरीद में शामिल नहीं हैं। 3. मूल्य कमी भुगतान योजना में केंद्रीय एजेंसियाँ तिलहन की भौतिक खरीद करती हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: PIB के अनुसार PDPS में MSP और बिक्री मूल्य का अंतर सीधे दिया जाता है और भौतिक खरीद नहीं होती।
जुलाई 2026 तक ECLGS 5.0 के तहत कितनी गारंटियाँ जारी हुई थीं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹1,55,229 करोड़ की 4,11,497 गारंटियाँ
शुरुआत से ECLGS 5.0 के तहत ₹1,55,229 करोड़ की 4,11,497 गारंटियाँ जारी हुईं।
ECLGS 5.0 के तहत MSME के अतिरिक्त ऋणों पर कितना गारंटी कवर मिलता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 100%
ECLGS 5.0 MSME के अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यवसायों पर 90% गारंटी देती है।
ECLGS 5.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 5 मई 2026 को मंज़ूरी दी। 2. संख्या के हिसाब से 98% गारंटियाँ MSME को मिलीं। 3. यह MSME को 90% और अन्य व्यवसायों को 100% गारंटी कवर देती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 में आँकड़े उलटे हैं: MSME को 100% और अन्य व्यवसायों को 90% कवर मिलता है।
जुलाई 2026 में PM-SETU की चौथी राष्ट्रीय संचालन समिति में मंज़ूर रणनीतिक निवेश योजनाओं का कुल परिव्यय कितना था?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹1,237.58 करोड़
समिति ने कुल ₹1,237.58 करोड़ की SIP मंज़ूर कीं; ₹240.21 करोड़ केवल ओडिशा क्लस्टर का और ₹60,000 करोड़ योजना का कुल परिव्यय है।
जुलाई 2026 में मंज़ूर गुजरात के PM-SETU ITI क्लस्टर का एंकर इंडस्ट्री पार्टनर कौन है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया
गुजरात के सूरत-हब क्लस्टर के एंकर आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया हैं; जिंदल ओडिशा में तथा अपोलो मेड-स्किल्स और न्यूलैंड तेलंगाना में हैं।
PM-SETU के घटक I के तहत हब-एंड-स्पोक मॉडल में कितने सरकारी ITI का उन्नयन होगा?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1,000 ITI (200 हब और 800 स्पोक)
PIB के अनुसार घटक I में 1,000 सरकारी ITI — 200 हब और 800 स्पोक — का उन्नयन होगा; योजना का परिव्यय ₹60,000 करोड़ है।
5 जुलाई 2026 को केंद्र ने VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को पहली किस्त (मदर सैंक्शन) के रूप में कितनी राशि जारी की?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹25,863 करोड़
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।
ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार VB-G-RAM-G के तहत अब किसी भी राज्य में न्यूनतम दैनिक मज़दूरी दर कितनी होगी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ₹300
मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10% वृद्धि हुई है और अब किसी राज्य में दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
VB-G-RAM-G अधिनियम, 2025 अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 125 दिन
अधिनियम की धारा 5(1) प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है, जो पहले 100 दिन थी।
VB-G-RAM-G के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रावधान 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुए। 2. इसके तहत मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 25% वृद्धि हुई। 3. पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों द्वारा 15 दिन में मज़दूरी भुगतान है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — केवल 1 और 3
का.आ. 2382(अ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 जुलाई 2026 तय की और किस्त का उद्देश्य 15 दिन में भुगतान है; औसत मज़दूरी वृद्धि लगभग 10% थी, 25% नहीं।
4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई संशोधित UDAN योजना का अनुमानित परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — दस वर्षों में ₹29,000 करोड़
25 मार्च 2026 को स्वीकृत संशोधित UDAN योजना का परिव्यय अगले दस वर्षों में लगभग ₹29,000 करोड़ है।
संशोधित UDAN योजना के तहत मौजूदा असेवित हवाई पट्टियों से कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएँगे?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 100
योजना में असेवित हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे विकसित करने के लिए ₹12,159 करोड़ हैं; 200 हेलीपैड की संख्या है।
UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना, जिसका अगला चरण 4 जुलाई 2026 को शुरू हुआ, मूल रूप से किस माह और वर्ष में शुरू हुई थी?
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Sahi uttar: B — अक्टूबर 2016
UDAN योजना अक्टूबर 2016 में शुरू हुई और अब तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को जोड़ते हुए 669 मार्ग चालू कर चुकी है।
संशोधित UDAN योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें ₹10,043 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि है। 2. इसमें 200 आधुनिक हेलीपैड का प्रावधान है। 3. यह HAL ध्रुव और डोर्नियर जैसे स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: C — 1, 2 और 3
तीनों सही हैं: ₹10,043 करोड़ VGF, 200 हेलीपैड (₹3,661 करोड़) और HAL ध्रुव तथा डोर्नियर को बढ़ावा।
2 जुलाई 2026 के CCEA निर्णय के तहत PMGKAY में आपूर्ति होने वाले कच्चे चावल में टूटे दानों की नई अधिकतम सीमा क्या है?
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Sahi uttar: C — 10%
कच्चे चावल में अब अधिकतम 10% टूटे दाने होंगे, जो पहले की 25% सीमा की जगह लेगा।
जुलाई 2026 में मंज़ूर PMGKAY चावल गुणवत्ता सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उसना चावल में टूटे दाने 16% के बजाय अधिकतम 5% होंगे। 2. बेहतर चावल KMS 2027-28 तक चरणबद्ध रूप से सभी खरीद वाले राज्यों में लागू होगा। 3. चावल की बोरियों पर पूरी ट्रेसबिलिटी के लिए QR कोड होंगे। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
तीनों मंज़ूर सुधार का हिस्सा हैं: उसना चावल में 5% टूटे दाने (पहले 16%), KMS 2027-28 तक चरणबद्ध रोलआउट और बोरियों पर QR कोड।
29 नवंबर 2023 के मंत्रिमंडल निर्णय से PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ़्त अनाज कितनी अवधि के लिए दिया जा रहा है?
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Sahi uttar: A — 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष
मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को तय किया कि केंद्र PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष तक मुफ़्त अनाज देगा, अनुमानित लागत ₹11.80 लाख करोड़।
विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को किस ज़िले के एक गांव से हुआ?
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Sahi uttar: D — तिरुपति
शुभारंभ आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले के मुक्कावारिपल्ली गांव से हुआ।
VB-G RAM G योजना के शुभारंभ (जुलाई 2026) पर कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। 2. मांग के 15 दिन के भीतर काम देना होगा, अन्यथा बेरोज़गारी भत्ता देय होगा। 3. व्यय में राज्यों का हिस्सा 25% है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
प्रशासनिक व्यय 6% से 9% किया गया और 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता देय है। राज्यों का हिस्सा 40% बताया गया, 25% नहीं।
गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्य बल की 19वीं बैठक (2 जुलाई 2026) में बताए अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अब तक कितनी परियोजनाएँ मंज़ूर हुई हैं?
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Sahi uttar: C — 524
अनुमानित ₹43,031 करोड़ की 524 परियोजनाएँ मंज़ूर हुई हैं, जिनमें से 363 पूरी हो चुकी हैं।
2 जुलाई 2026 को गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्य बल की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: D — केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
19वीं ETF बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने की।
1 जुलाई 2026 को VB-G RAM G अधिनियम के तहत संशोधित मज़दूरी दरें अधिसूचित होने के बाद राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मज़दूरी कितनी हो गई?
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Sahi uttar: A — ₹327.4 प्रतिदिन
राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मज़दूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हुई, यानी 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि।
1 जुलाई 2026 को अधिसूचित संशोधित VB-G RAM G मज़दूरी दरों के तहत भारत में कहीं भी अधिसूचित दैनिक मज़दूरी किससे कम नहीं है?
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Sahi uttar: C — ₹300
संशोधित दरों के बाद देश में कहीं भी अधिसूचित दैनिक मज़दूरी ₹300 से कम नहीं है।
1 जुलाई 2026 को VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के लागू होने के साथ उसी तारीख से कौन-सा कानून निरस्त हो गया?
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Sahi uttar: D — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
PIB के 11 मई 2026 के प्रेस नोट के अनुसार VB-G RAM G अधिनियम के लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 से मनरेगा, 2005 निरस्त है; नया अधिनियम इसकी जगह लेता है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की धारा 6 के तहत राज्य बुवाई और कटाई के व्यस्त मौसम में कुल कितने दिन का विराम काल अधिसूचित कर सकते हैं?
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Sahi uttar: B — एक वित्त वर्ष में साठ दिन
अधिनियम राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल साठ दिन का विराम काल अधिसूचित करने का अधिकार देता है (धारा 6); 125 दिन की गारंटी शेष अवधि में दी जाती है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत समय पर काम न मिलने पर देय बेरोज़गारी भत्ता कितना है?
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Sahi uttar: C — पहले तीस दिनों के लिए मज़दूरी दर के कम से कम एक-चौथाई और शेष वर्ष के लिए कम से कम आधा
भत्ता वित्त वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मज़दूरी दर के कम से कम एक-चौथाई और शेष अवधि के लिए कम से कम आधा है।